विजय माल्या की बढ़ी मुश्किलें, ब्रिटेन में भी चलेगा दिवालियापन का मामला

देनदारों ने हाईकोर्ट की कमर्शियल कोर्ट में 8 मई को जीत हासिल की थी और माल्या के आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया था। जून में हाईकोर्ट की व्यवसाय और संपत्ति अदालत ने हरफोर्टशायर के टेविन में स्थित माल्या की दो संपत्ति और सामान की जब्ती की मंजूरी दे दी थी। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना था कि इस आदेश का प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एसबीआई और अन्य ऋणदाताओं द्वारा नवीनतम कानूनी कार्रवाई माल्या को दिवालिया घोषित करके उसकी ब्रिटेन स्थित संपत्ति को जब्त करने की कोशिश है ताकि उससे कर्ज की वसूली हो सके। बैंक एक नई याचिका दायर करने की योजना बना रहें है जो उनके अनुसार टिकाऊ नहीं है। जब इस बारे में माल्या से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'कुछ भी अलग नहीं है जो मेरे साथ पिछले चार सालों से हो रहा है, जबसे भारत सरकार ने मेरा पीछा करना शुरू किया।'

पिछले हफ्ते ही लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी।  विजय माल्या के भारत में प्रत्यर्पण का मामला राज्य सचिव को भेजा गया था। सीबीआई ने इसका स्वागत किया था। ब्रिटेन के प्रत्यर्पण अधिनियम, 2003 के अनुसार उसके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए केवल 14 दिन हैं।