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क्वाड सम्मेलन: यूक्रेन हमले पर भारत से बातचीत जारी रखेगा अमेरिका, बाइडन-मोदी की बैठक में भी उठेगा मुद्दा
Fri, 29 Apr 2022 05:55 PM IST
Amit Mandal
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 29 Apr 2022 05:55 PM IST
सार
रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सीमित करने और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का विरोध करने के लिए भारत पर बढ़ते पश्चिमी दबाव के बीच अमेरिका की यह टिप्पणी आई है।
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नरेंद्र मोदी-जो बाइडन (फाइल फोटो)
- फोटो : Twitter
विस्तार
व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि अमेरिका यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा और यह सिलसिला क्वाड शिखर सम्मेलन में भी जारी रहेगा जब राष्ट्रपति जो बाइडन अगले महीने जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं इस युद्ध में यूक्रेनियाई लोगों का समर्थन करने के हमारे दृष्टिकोण के बारे में भारत में नेताओं के साथ हमारी कई बार बातचीत हुई है, चाहे बात प्रतिबंधों की हो या किसी तरह की मदद की। हम इस बैठक में भी यही भावना व्यक्त करेंगे।
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भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है
जेन साकी मई में जापान में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन पर एक सवाल का जवाब दे रही थीं और बता रही थीं कि यूक्रेन के मुद्दे को कैसे उठाया जाएगा या इस पर चर्चा की जाएगी। रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सीमित करने और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का विरोध करने के लिए भारत पर बढ़ते पश्चिमी दबाव के बीच उनकी टिप्पणी आई है। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की है और बातचीत व कूटनीति के माध्यम से समाधान की बात कही है।
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24 मई को हो सकता है क्वाड सम्मेलन
क्वाड में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने बुधवार को घोषणा की कि जापान में क्वाड सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति बाइडन, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि क्वाड समिट की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जापानी मीडिया ने खबर दी है कि यह 24 मई को हो सकता है।
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साकी ने संवाददाताओं से कहा कि यह बैठक कई सप्ताह दूर है, इसलिए निश्चित रूप से बहुत कुछ हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जापान सहित क्वाड के अन्य सदस्य भी युद्ध के खिलाफ यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। जापान ने एक उदाहरण के रूप में न केवल इस मामले में मदद की है, बल्कि यूरोप को एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) संसाधनों की सप्लाई पर भी सहमत हुए हैं।