एच-1बी नियमों पर ट्रंप की स्ट्राइक: ₹95 लाख की फीस से 92% गिरे आवेदन, फिर क्यों भड़का भारतीय डायस्पोरा?

अमेरिका के इस कड़े कदम पर भारतीय समुदाय का क्या रुख?
अमेरिका के इस रुख पर 'फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज' (एफआईआईडीएस) ने प्रतिक्रिया दी है। संस्था ने वीजा नियमों की सख्त जांच का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी दी है। एफआईआईडीएस के नीति और रणनीति प्रमुख खांडेराव कांद का कहना है कि फर्जीवाड़े को रोकना और स्थानीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना एक जायज कदम है, लेकिन यह सख्ती अमेरिकी इनोवेशन की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने साफ किया कि अत्यधिक कुशल नौकरियों को हमेशा तुरंत अमेरिकी श्रम बाजार से नहीं भरा जा सकता। संस्था ने सरकार से मांग की है कि कंपनियों की कुल संख्या या वीजा उपयोग के आधार पर बिना सोचे-समझे कार्रवाई करने के बजाय केवल गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर ही सबूत के आधार पर कार्रवाई की जाए।

विशेषज्ञ और पूर्व सरकारी सलाहकार इस पूरे मामले पर क्या राय रख रहे?
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के सलाहकार रहे अजय भूटोरिया ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर सामने रखी है। उनके मुताबिक, सरकार को उन कानून का पालन करने वाले और कुशल प्रवासियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और अमेरिका के विकास में योगदान देते हैं। असली सुधार का मतलब यह है कि उन बड़ी कंपनियों और बॉडी शॉप्स (स्टाफिंग फर्मों) की जवाबदेही तय की जाए जो कम वेतन पर काम कराने या स्थानीय कर्मचारियों को निकालने के लिए वीजा नियमों का बेजा फायदा उठाती हैं। प्रणाली को सुरक्षित बनाने का मतलब प्रवासियों को दोष देना नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट लालच पर लगाम लगाना और सभी के लिए निष्पक्ष माहौल बनाना है।

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एच-1बी वीजा विवाद से जुड़ी अहम बातें क्या?

• वैश्विक प्रतिभा का योगदान: अमेरिका अपनी जिस तकनीकी और नवाचार क्षमता के लिए जाना जाता है, उसमें दुनिया भर से आए असाधारण हुनर का सबसे बड़ा हाथ रहा है।
• तकनीकी क्षेत्रों में स्किल्स गैप: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , साइबर सुरक्षा, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अमेरिका के भीतर तुरंत योग्य कर्मचारी मिलना बेहद मुश्किल है।
• आउटसोर्सिंग कंपनियों पर लगाम: प्रशासन का मुख्य ध्यान उन आईटी कंपनियों पर है जो कम लागत पर विदेशी कर्मचारियों को लाकर अमेरिकी बाजार की मजदूरी दरों को प्रभावित करती हैं।
• 1,00,000 डॉलर का भारी शुल्क जारी: बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों के आवेदनों को हतोत्साहित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने 1,00,000 डॉलर के अतिरिक्त शुल्क वाले नियम को एक और साल के लिए आगे बढ़ा दिया है।
• अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी पर नजर: नए वीजा आवेदन की समीक्षा करते समय अमेरिकी एजेंसियां अब यह ध्यान रखेंगी कि संबंधित कंपनी ने हाल-फिलहाल में किसी अमेरिकी कर्मचारी को नौकरी से तो नहीं निकाला है।
• भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर: एच-1बी वीजा का सबसे बड़ा लाभ उठाने वालों में भारतीय पेशेवर और आईटी विशेषज्ञ हमेशा से सबसे आगे रहे हैं, इसलिए यह फैसला सीधे भारत को प्रभावित करता है।
• पारदर्शी और मेरिट-बेस्ड सिस्टम की मांग:   एफआईआईडीएस ने मांग की है कि प्रवासियों और अमेरिकी कर्मचारियों को आमने-सामने खड़ा करने के बजाय कड़ी धोखाधड़ी-रोधी जांच, वेतन सुरक्षा और अमेरिका में ही शिक्षा व री-स्किलिंग पर निवेश को बढ़ावा दिया जाए।