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US: एच-1बी वीजा के जरिये ग्रीन कार्ड की व्यवस्था बंद करने की तैयारी, अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश
Sun, 07 Jun 2026 05:45 AM IST
नितिन गौतम
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 07 Jun 2026 05:45 AM IST
सार
अमेरिका की संसद में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके तहत एच-1बी वीजा के तहत ग्रीन कार्ड देने पर रोक लग सकती है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इससे भारतीयों पर इसका गहरा असर पड़ेगा।
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US Green Card
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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अमेरिकी संसद में एच-1बी वीजा कार्यक्रम को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव में एच-1बी वीजा के दुरुपयोग का आरोप है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड को स्थायी निवास प्रमाण पत्र माना जाता है। रिपब्लिकन पार्टी के एक कट्टरपंथी सांसद ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव के प्रावधान वाले विधेयक का मसौदा संसद में पेश किया है।
क्या है प्रस्ताव में
टेक्सास से सांसद चिप रॉय ने बृहस्पतिवार को अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट पेश किया। प्रस्तावित विधेयक में वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) कार्यक्रम को भी समाप्त करने की मांग है। यह कार्यक्रम विदेशी छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमित अवधि तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। रॉय ने कहा, लगभग 40 वर्षों के इतिहास में एच-1बी वीजा का दुरुपयोग ही हुआ है। इसके जरिये नियोक्ताओं ने अमेरिकी कर्मचारियों को दरकिनार कर सस्ते विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता दी है। छंटनी व कम वेतन को कर्मचारियों की कमी के नाम पर छिपाया गया है। अब समय आ गया है कि इस लॉटरी आधारित व्यवस्था को समाप्त कर ऐसी प्रणाली लाई जाए जो योग्यता को प्राथमिकता दे, वास्तविक वेतन मानकों को लागू करे और दफ्तरों में अमेरिकी कर्मचारियों को पहले स्थान पर रखे। रॉय संसद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और टेक्सास का अटॉर्नी जनरल बनने की दौड़ में हैं। एजेंसी
एच-1बी वीजा की अवधि घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव
संसद में पेश किए गए अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट के तहत एच-1बी वीजा की अधिकतम अवधि छह वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव है। साथ ही मौजूदा लॉटरी प्रणाली के बजाय अधिक वेतन वाली नौकरियों के आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। एरिजोना से रिपब्लिकन सांसद एली क्रेन इस विधेयक के सह-प्रायोजक हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून ऐसे महत्वपूर्ण सुधार लेकर आएगा जो भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा करेंगे, न कि कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देंगे।
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यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कानूनी आव्रजन कार्यक्रमों पर सख्ती कर रहा है। इसके तहत एच-1बी आवेदकों के लिए उच्च वेतन को प्राथमिकता देना और नए आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाना जैसे कदम शामिल हैं।
एच-1बी वीजा कार्यक्रम में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव
स्थायी निवास के रास्ते को समाप्त करने के अलावा विधेयक में एच-1बी वीजा कार्यक्रम के संचालन में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव है। एच-1बी आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनका स्थायी निवास अमेरिका के बाहर है और वे उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखते। यह बिल उन प्रावधानों को भी खत्म करेगा जो ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान एच-1बी धारकों को वीजा अवधि बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
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क्या है प्रस्ताव में
टेक्सास से सांसद चिप रॉय ने बृहस्पतिवार को अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट पेश किया। प्रस्तावित विधेयक में वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) कार्यक्रम को भी समाप्त करने की मांग है। यह कार्यक्रम विदेशी छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमित अवधि तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। रॉय ने कहा, लगभग 40 वर्षों के इतिहास में एच-1बी वीजा का दुरुपयोग ही हुआ है। इसके जरिये नियोक्ताओं ने अमेरिकी कर्मचारियों को दरकिनार कर सस्ते विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता दी है। छंटनी व कम वेतन को कर्मचारियों की कमी के नाम पर छिपाया गया है। अब समय आ गया है कि इस लॉटरी आधारित व्यवस्था को समाप्त कर ऐसी प्रणाली लाई जाए जो योग्यता को प्राथमिकता दे, वास्तविक वेतन मानकों को लागू करे और दफ्तरों में अमेरिकी कर्मचारियों को पहले स्थान पर रखे। रॉय संसद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और टेक्सास का अटॉर्नी जनरल बनने की दौड़ में हैं। एजेंसी
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एच-1बी वीजा की अवधि घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव
संसद में पेश किए गए अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट के तहत एच-1बी वीजा की अधिकतम अवधि छह वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव है। साथ ही मौजूदा लॉटरी प्रणाली के बजाय अधिक वेतन वाली नौकरियों के आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। एरिजोना से रिपब्लिकन सांसद एली क्रेन इस विधेयक के सह-प्रायोजक हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून ऐसे महत्वपूर्ण सुधार लेकर आएगा जो भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा करेंगे, न कि कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देंगे।
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यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कानूनी आव्रजन कार्यक्रमों पर सख्ती कर रहा है। इसके तहत एच-1बी आवेदकों के लिए उच्च वेतन को प्राथमिकता देना और नए आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाना जैसे कदम शामिल हैं।
एच-1बी वीजा कार्यक्रम में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव
स्थायी निवास के रास्ते को समाप्त करने के अलावा विधेयक में एच-1बी वीजा कार्यक्रम के संचालन में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव है। एच-1बी आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनका स्थायी निवास अमेरिका के बाहर है और वे उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखते। यह बिल उन प्रावधानों को भी खत्म करेगा जो ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान एच-1बी धारकों को वीजा अवधि बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
