फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   UK PM Rishi Sunak leadership in turmoil over Rwanda deportation policy

Britain: PM सुनक की बढ़ी मुश्किलें, रवांडा निर्वासन नीति पर सत्तारूढ़ दल में दो-फाड़; आव्रजन मंत्री का इस्तीफा

Thu, 07 Dec 2023 05:52 PM IST
आदर्श शर्मा वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड न्यूज, अमर उजाला, लंदन Published by: आदर्श शर्मा Updated Thu, 07 Dec 2023 05:52 PM IST
सार

रवांडा में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की उन की सरकार की विवादास्पद नीति को लेकर ब्रिटेन के आव्रजन मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने इस्तीफा दे दिया है। पढ़े पूरा मामला...

विज्ञापन
UK PM Rishi Sunak leadership in turmoil over Rwanda deportation policy
Rishi Sunak (फाइल फोटो) - फोटो : twitter/@Conservatives

विस्तार

रवांडा में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की उन की सरकार की विवादास्पद नीति को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को आलोचना का सामना झेलना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर ऋषि सुनक की पार्टी दो भागों में बंटती नजर आ रही है। जहां एक तरफ बर्खास्त गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन कानूनी चुनौतियों से निपटने के लिए एक अतिवादी एजेंडे का आह्वान कर रही है और दूसरा गुट मध्यमार्गी दृष्टिकोण की बात कर रहा है। 
विज्ञापन


यह टकराव बुधवार को उस वक्त चरम पर पहुंच गया, जब सुनक के सहयोगी मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने आव्रजन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अवरोध को खत्म करने के लिए बनाया गया नया रवांडा सुरक्षा विधेयक बहुत आगे तक नहीं चल पाएगा। 
विज्ञापन


अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि जब आव्रजन पर सरकारी की नीति की दिशा से मेरी इतनी गहरी असहमति है, तो मैं अपने पद पर कैसे बने रह सकता हूं। साथ ही अवैध प्रवासियों द्वारा इंग्लिश चैनल के जरिए देश में घुसने के मामले पर जोर देते हुए जेनरिक ने कहा कि इसके खिलाफ अधिक सख्ती से निपटने की जरूरत है। वहीं सुनक ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा अब तक पेश किए गए अवैध प्रवासन कानून का यह सबसे कठोर हिस्सा होगा। पूर्व कैबिनेट सहयोगी का विरोध गलतफहमी पर आधारित था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर हम अदालतों को पूरी तरह से हटा दें, तो हम पूरी योजना को ध्वस्त कर देंगे। रवांडा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस योजना को अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों का उल्लंघन मान सकता है। ऐसे कानून को पारित करने का कोई मतलब नहीं हैं।वहीं सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से नीति बदलने का आग्रह करती हूं। मुझे विश्वास है कि अंतत: यह विधेयक विफल हो जाएगा।


बता दें गुरुवार को संसद में बहस के लिए पेश किया जाने वाला नया रवांडा मसौदा विधेयक ब्रिटेन के न्यायाधीशों को अफ्रीकी राष्ट्र को एक सुरक्षित देश के रूप में मानने के लिए मजबूर करता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed