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ईरान परमाणु समझौता : डोनाल्ड ट्रंप बिना शर्त ईरान के राष्ट्रपति रुहानी से मिलने को तैयार

Tue, 31 Jul 2018 11:28 AM IST
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 31 Jul 2018 11:28 AM IST
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Trump Says He’s Willing to Meet With Iran’s President Ruhani Without Precondition
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी।

ईरान के साथ परमाणु समझौता खत्म करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से किसी भी समय बिना पूर्व शर्त मिलने की पेशकश की है। मई में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए थे। हालांकि इस समझौते पर अन्य साझेदारों रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समझौते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

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व्हाइट हाउस में इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मुलाकात में विश्वास रखता हूं, मैं निश्चित तौर पर ईरानी नेता से मिलूंगा, अगर वह मिलना चाहें। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं पता कि रूहानी अभी तैयार हैं या नहीं, अभी वह मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। मैंने ईरान समझौता खत्म कर दिया है, वह एक बकवास समझौता था। मेरा मानना है कि वह अंततः मिलना चाहेंगे और मैं उनसे, उनके तय समय पर कभी भी मिलन को तैयार हूं।
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ट्रंप का कहना है कि वह मजबूती दिखाने या कमजोरी की वजह से रूहानी से मिलने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि ईरानी नेता से मिलना सही कदम होगा, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के उनसे मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘कोई पूर्व शर्त नहीं रखी जाएगी। अगर वह मुलाकात करना चाहते हैं, मैं कभी भी उनसे मुलाकात करने को तैयार हूं। यह देश के लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। बिना किसी पूर्व शर्त, अगर वे मिलना चाहते हैं तो मैं मिलूंगा।’  
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हालांकि ट्रंप के फैसले का दुनियाभर में प्रभाव पड़ रहा है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ेगा।  

 

जानिए क्या था ईरान का परमाणु समझौता

समझौते के मुताबिक ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना था और अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी के लिए खोलना था, बदले में उसपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में आंशिक रियायत दी गई थी। इस समझौते के तहत ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार का 98 प्रतिशत हिस्सा नष्ट करना था और उसे अपने मौजूदा परमाणु सेंट्रीफ्यूज में से दो तिहाई को भी हटाना था। वहीं समझौते के अनुसार ईरान पर हथियार खरीदने के लिए लगाया गया प्रतिबंध पांच वर्षों के लिए जारी रहता जबकि मिसाइल प्रतिबंध आठ साल तक बने रहने थे। इसके बदले में ईरान को तेल और गैस के कारोबार, वित्तीय लेन देन, उड्डयन और जहाजरानी के क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों में ढील दी जानी थी।

ईरान में दो जगहों, नाटांज और फोर्डो में यूरेनियम का संवर्धन किया जाता है। जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। जुलाई 2015 में ईरान के पास 20 हजार ऐसे मशीनी केंद्र थे, जहां यूरेनियम के रासायनिक कणों को अलग किया जाता था। ज्वाइंट एंड कम्प्लीट एक्शन प्लान के तहत इसकी संख्या 5,060 तक सीमित करने को कही गई थी।

ईरान ने वादा किया था कि वो अपने यूरेनियम का भंडार 98 फीसदी तक घटाकर 300 किलोग्राम तक करेगा। जनवरी 2016 में ईरान ने यूरेनियम केंद्रों की संख्या कम की और सैंकड़ों किलोग्राम लो-ग्रेड यूरेनियम रूस भेजा था। समझौते के तहत शोध और विकास के कार्यक्रम सिर्फ नाटांज में अधिकतम आठ सालों तक किया जा सकेगा। वहीं, फोर्डो में अगले 15 सालों तक इस पर रोक लगाने की बात कही गई है।

ईरान के परमाणु समझौते पर जर्मनी, चीन, अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस क साथ तेहरान ने भी हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बदले उसे परमाणु कार्यक्रमों पर नियंत्रण लगाना है। इस समझौते को ज्वाइंट एंड कम्प्लीट एक्शन प्लान का नाम दिया गया था, जो जनवरी 2016 में शुरू हुआ था।






 

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