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Trump vs Biden: डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन के टास्क फोर्स को किया बंद, रूसी अरबपतियों की संपत्ति जब्त करना था मकसद
Fri, 07 Feb 2025 08:28 AM IST
पवन पांडेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन
Published by: पवन पांडेय
Updated Fri, 07 Feb 2025 08:28 AM IST
सार
Trump vs Biden: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के कार्यकाल में बनाए गए एक विशेष कार्यबल को खत्म कर दिया है। बता दें कि, इस विशेष कार्यबल का मकसद रूसी अरबपतियों की संपत्ति जब्त करना था।
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : ANI
विस्तार
ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग ने बाइडेन सरकार के दौरान बनाए गए एक विशेष कार्यबल 'टास्क फोर्स क्लेप्टोकैप्चर' को खत्म कर दिया है, जिसका मकसद यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूसी अरबपतियों की संपत्तियां जब्त करना था। न्याय विभाग की नई अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन रूस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अलग नीति अपनाएगा। इसके अलावा, ट्रंप सरकार ने विदेशी प्रभाव कार्य बल भी खत्म कर दिया है। यह टास्क फोर्स रूस और अन्य देशों की तरफ से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों को रोकने के लिए बनाई गई थी, जिनका मकसद अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर करना था।
नई प्राथमिकता: नशीली दवाओं पर सख्ती
बॉन्डी के कार्यकाल के पहले दिन जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया कि 'टास्क फोर्स के वकील अपने पुराने पदों पर लौटेंगे और इनके संसाधन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों (टीसीओएस) और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में लगाए जाएंगे।' ट्रंप सरकार अब अमेरिका में घातक फेंटानाइल की तस्करी को रोकने पर ध्यान दे रही है, जिससे हर साल लगभग 70,000 मौतें होती हैं।
रूस पर कड़ा रुख या नरमी?
हालांकि, इस टास्क फोर्स को खत्म करने के बावजूद ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। नव नियुक्त वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने पुष्टि-सुनवाई में कहा कि बाइडेन सरकार के प्रतिबंध पर्याप्त नहीं थे और रूसी तेल पर और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह यूक्रेन-रूस युद्ध को जल्द ख्त्म करेंगे। हाल ही में उन्होंने कहा, हमने रूस और यूक्रेन को लेकर काफी प्रगति की है। यह बेवकूफी भरा युद्ध जल्द खत्म होगा।
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DOGE के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स
अमेरिका के कई डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलन मस्क के 'डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) को संघीय भुगतान प्रणाली तक पहुंच देने के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। इस प्रणाली में अमेरिकी नागरिकों की संवेदनशील निजी जानकारी होती है। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स समेत 12 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने एक साझा बयान में कहा कि वे संविधान, गोपनीयता के अधिकार और संघीय भुगतान प्रणाली की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति को हमारी निजी जानकारी किसी को भी देने का अधिकार नहीं है, न ही वे कांग्रेस की तरफ से मंजूर किए गए संघीय भुगतानों में कटौती कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों और श्रमिक संगठनों ने भी डीओजीई को इस प्रणाली तक पहुंच देने पर सुरक्षा जोखिम और भुगतान में देरी की आशंका जताई है। इसमें सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे कार्यक्रमों के भुगतान शामिल हैं।
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नई प्राथमिकता: नशीली दवाओं पर सख्ती
बॉन्डी के कार्यकाल के पहले दिन जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया कि 'टास्क फोर्स के वकील अपने पुराने पदों पर लौटेंगे और इनके संसाधन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों (टीसीओएस) और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में लगाए जाएंगे।' ट्रंप सरकार अब अमेरिका में घातक फेंटानाइल की तस्करी को रोकने पर ध्यान दे रही है, जिससे हर साल लगभग 70,000 मौतें होती हैं।
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रूस पर कड़ा रुख या नरमी?
हालांकि, इस टास्क फोर्स को खत्म करने के बावजूद ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। नव नियुक्त वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने पुष्टि-सुनवाई में कहा कि बाइडेन सरकार के प्रतिबंध पर्याप्त नहीं थे और रूसी तेल पर और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह यूक्रेन-रूस युद्ध को जल्द ख्त्म करेंगे। हाल ही में उन्होंने कहा, हमने रूस और यूक्रेन को लेकर काफी प्रगति की है। यह बेवकूफी भरा युद्ध जल्द खत्म होगा।
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DOGE के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स
अमेरिका के कई डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलन मस्क के 'डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) को संघीय भुगतान प्रणाली तक पहुंच देने के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। इस प्रणाली में अमेरिकी नागरिकों की संवेदनशील निजी जानकारी होती है। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स समेत 12 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने एक साझा बयान में कहा कि वे संविधान, गोपनीयता के अधिकार और संघीय भुगतान प्रणाली की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति को हमारी निजी जानकारी किसी को भी देने का अधिकार नहीं है, न ही वे कांग्रेस की तरफ से मंजूर किए गए संघीय भुगतानों में कटौती कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों और श्रमिक संगठनों ने भी डीओजीई को इस प्रणाली तक पहुंच देने पर सुरक्षा जोखिम और भुगतान में देरी की आशंका जताई है। इसमें सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे कार्यक्रमों के भुगतान शामिल हैं।