पाकिस्तान राजनीति: चुनावी धांधली पर बवाल, बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक गिरफ्तार, वकीलों और बुजुर्गो को घसीटा

पाकिस्तानी अखबार डॉन में रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर में पीटीआई समर्थक विरोध दर्ज कराने के लिए शनिवार को प्रेस क्लब व पार्टी के जेल रोड कार्यालय के बाहर एकत्र हुए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और चुराए हुए जनादेश की बहाली की मांग की। वे पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में फिर से मतगणना कराने और परिणामों में सुधार की भी मांग कर रहे थे। पीटीआई समर्थित उम्मीदवार रहे सलमान अकरम रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप में पुलिसकर्मी जेल रोड पर पीटीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले वकील को घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के एक अन्य उम्मीदवार रहे अली इजाज बुट्टर को भी बुजुर्गों, महिलाओं और एक बच्चे के साथ गिरफ्तार किया गया। पंजाब प्रांत के कई शहरों में पुलिस ने पीटीआई के नेताओं, पूर्व उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं व समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान के आह्वान पर जमा हुए पीटीआई कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने नारेबाजी की।

निर्वाचन आयुक्त व चीफ जस्टिस इस्तीफा दें
पीटीआई ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा व चीफ जस्टिस काजी फैज से इस्तीफे की मांग की है। रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत अली के आरोपों का हवाला देते हुए पीटीआई ने कहा कि धांधली के आरोप निराधार नहीं हैं।

सरकार गठन पर अभी तक नहीं बनी बात
गठबंधन सरकार के लिए सत्ता-बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) व पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच फिलहाल बात नहीं बन पाई है। हालांकि, दोनों पक्षों ने चर्चा में महत्वपूर्ण प्रगति का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोनों दलों की संपर्क एवं समन्वय समितियों (सीसीसी) के बीच शनिवार को हुई तीसरी बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद दोनों दलों ने सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को एक और बैठक करने का फैसला किया है।

पीएमएल-एन की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, मजबूत लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत पर बल देते हुए दोनों पक्षों के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्षों की तरफ से रखे गए प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई। पर्याप्त प्रगति भी हासिल हुई है, लेकिन मौजूदा मामलों को अंतिम रूप देने के लिए और विमर्श की जरूरत है।