'फलस्तीनी प्राधिकरण नहीं, फलस्तीनी राष्ट्र लिखें'

अभी तक फलस्तीनी पासपोर्ट, पहचान पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों पर फलस्तीनी प्राधिकरण लिखा हुआ है।

नवंबर में अब्बास संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी प्राधिकरण को गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिलाने में कामयाब रहे। इससे पहले उसका दर्जा सिर्फ गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक का था।

सरकारी समाचार एजेंसी वफा ने रविवार को जारी सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अब्बास ने कहा है कि सरकारी दस्तावेजों पर "फलस्तीनी राष्ट्र लिखने से फलस्तीनी राष्ट्र की कोशिशें मजबूत होंगी। इससे इमारतें और संस्थानों के साथ-साथ अपनी जमीन पर संप्रभुता हासिल करने में भी मदद मिलेगी।"

इसराइली प्रतिक्रिया बाकी

समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया है कि पिछले हफ्ते अब्बास ने विदेश मंत्रालय और फलस्तीनी दूतावासों को आदेश दिया कि वे आधिकारिक पत्राचार में ‘फलस्तीनी राष्ट्र’ का इस्तेमाल करें।

इसराइल की तरफ से इस बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र में फलीस्तीनी प्राधिकरण का दर्जा बदलने का विरोध किया था और उसने कर राजस्व भी रोक दिया था।

अब्बास के नेतृत्व वाला फलस्तीनी प्राधिकरण पश्चिमी तट पर शासन करता है। ये अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए बहुत हद तक उस राशि पर निर्भर है जो इसराइल फलीस्तीनी प्राधिकरण की ओर से टैक्स के रूप में जमा करता है।