तालिबान आतंकी हमले में 20 अफगान पुलिसकर्मियों की मौत
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अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत में रविवार को तालिबान आतंकियों के हमले में 20 अफगान पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। आतंकियों ने प्रांत के शाह जोई जिले में कई पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। हमले में 15 पुलिसकर्मी गंभीर रुप से घायल भी हैं।
प्रांतीय गवर्नर बिस्मिल्ला अफगानमल ने जानकारी देते हुए बताया, ‘रविवार सुबह आतंकियों ने चिनो और गुलाम रबाट क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकियों पर भारी हथियारों से हमले किए। जिसमें अफगान पुलिस बल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आतंकी हमला करने के बाद फरार हो गए।’
वहीं तालिबान ने अपनी वेबसाइट पर हमले की जिम्मेदारी ली है। गौरतलब है कि पिछले महीने भी आतंकियों ने बाल्ख प्रांत स्थित मजार-ए-शरीफ में नाटो समर्थित अफगान बलों को निशाना बनाया था। जिसमें 135 पुलिसकर्मियों और सैनिकों की मौत हो गई थी।
शनिवार को भी आतंकियों ने पाकतिया प्रांत में पुलिस बल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जिसमें तीन आम नागरिक और तीन आतंकी मारे गए थे। वहीं शुक्रवार को भी आतंकियों ने गाजी प्रांत के गवर्नर के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की थी।
आतंकियों ने आवास के अंदर विस्फोटक से भरा बैग फेंक दिया था। हालांकि समय रहते विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया था। लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों को देखते हुए अमेरिका ने अपनी अफगान रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कहा है कि तालिबान से लड़ने के लिए एक हजार सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा जाना चाहिए। वर्तमान में 8400 अमेरिकी और 5000 नाटो सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं।
विदेशियों की हत्या और अपहरण
राजधानी काबुल में शनिवार को देर रात कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने एक अंतरराष्ट्रीय गैस्ट हाउस को निशाना बनाया। जिसमें एक जर्मन महिला व एक अफगान गार्ड की मौत हो गई। वहीं हमलावरों ने फिनलैंड की एक महिला नागरिक का अपहरण कर लिया।
अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नजीब दानिश ने यह जानकारी दी। गैस्ट हाउस का संचालन स्वीडन का ऑपरेशन मर्सी नामक एक एनजीओ करता है। फिनलैंड के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कैरोलिना रोमनऑफ ने ट्वीट कर कहा, ‘फिनिश नागरिक को अगवा कर लिया गया है। हालांकि हमें यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि अपहरण करने वाले लोग कौन हैं।’
गौरतलब है कि अपहरण अफगानिस्तान में एक लंबी समस्या बनी हुई है। अधिकतर लोगों को फिरौती के लिए अगवा किया जाता है। इन लोगों में अधिकतर विदेशियों होते हैं, ताकि सरकार पर फिरौती के लिए दबाव बनाया जा सके।
