ग्रीस संकट के बारे में 10 अहम बातें

ग्रीस की सरकार से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है। और इसका बहुत सीधा कारण है- कर्ज़ की कई बड़ी-बड़ी किस्तों के लिए बहुत कम समय। जून की शुरुआत में ही सिप्रास सरकार ने घोषणा कर दी थी कि वो जून में दी जाने वाली चार किस्तों को एक साथ महीने के अंत में देगी, ताकि इसके लिए ज़रूरी 1.5 अरब यूरो का इंतज़ाम किया जा सके।

लेकिन जून में ही छह लाख सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, 26 लाख लोगों की पेंशन और अन्य सामाजिक कल्याण वाले कार्यक्रमों के भुगतान के लिए 2.2 अरब यूरो की ज़रूरत है। इसके अलावा, सिप्रास सरकार ने 4,000 सरकारी कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया है, जिनसे पिछली सरकार ने पीछा छुड़ा लिया था।

ईयू और आईएमएफ़ से 240 अरब यूरो के बेलआउट पैकेज की 7.2 अरब यूरो की अंतिम किस्त ग्रीस के लिए बहुत अहम है क्योंकि उसे पिछली किस्त अगस्त 2014 में मिली थी। इसके बावजूद कई अरब यूरो वाले तीसरे बेलआउट पैकेज की उसे फ़िर ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे बड़ा पेंच फंसा है, ग्रीस के सुधार पैकेज पर कर्ज़दाताओं की सहमति का।

अगर सरकार कर्ज़ देने में नाकाम रहती है तो ग्रीस को यूरोपीय केंद्रीय बैंक से धन मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि ईसीबी ही देश के बैंकिंग तंत्र और सरकार को टिके रहने में मदद कर रहा है।

असल में देश के बैंकों को 84 अरब यूरो के इमर्जेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंस (ईएलए) पर भरोसा है। यह ऐसा फ़ंड है जिसे ईसीबी की अनुमति पर देश के बाक़ी बैंक ग्रीक सेंट्रल बैंक से निकाल सकते हैं। अगर 30 जून तक आईएमएफ़ को कर्ज़ की किस्त नहीं दी गई तो, आईएमएफ़ मुखिया क्रिस्चीन लेगार्ड की घोषणा के अनुसार, 'धन जुटाने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी' और ग्रीस दिवालिया हो जाएगा।

विकल्प 1- समझौता नहीं होता है। आईएमएफ़ और ईसीबी को भुगतान नहीं दिया जाता है। ईसीबी ग्रीस को नकदी देना बंद कर देता है। नक़दी निकालने पर पाबंदी और यूरो से बाहर।
 
विकल्प 2- अंतिम समय में ग्रीस का कर्ज़दाताओं के साथ समझौता हो जाता है और वह दिवालिया होने से बच जाता है। विकल्प 3- समझौता नहीं हो पाता लेकिन दोनों पक्ष एक नई समयसीमा के लिए सहमत हो जाते हैं।

6.ग्रीस यूरो ज़ोन से बाहर होने की कगार पर है?
जैसे-जैसे समय सीमा नज़दीक आ रही है, दोनों पक्षों की ओर से कड़ी बयानबाजी का दौर चरम पर पहुंच गया है। सट्टेबाज़ और व्यापारी ग्रीस के यूरो से बाहर आने की संभावना को 30 प्रतिशत से अधिक मानते हैं। दोनों पक्ष ही नहीं चाहते कि यूरो से ग्रीस बाहर जाए, लेकिन यूरोपीय संघ के नेता ग्रीस से पेंशन और श्रम मामलों को लेकर कड़े सुधार की मांग कर रहे हैं, जबकि सिरीज़ा सरकार ख़र्चों में कटौती के ख़िलाफ़ वादे पर ही जीत कर आई है।

कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि यूरोपीय अधिकारी बेलआउट की यूरोपीय संघ के हिस्से की किस्त को मार्च 2016 तक की समय सीमा के लिए बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। या कर्ज़दाता ग्रीस के यूरो ज़ोन से बाहर निकलने से रोकने के लिए बेलआउट की शेष 7।2 अरब यूरो की किस्त जारी करने के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं।

क्या हैं समझौते में मुख्य अड़चनें?
1-ग्रीस पेंशन खर्चों या सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में कटौती नहीं करेगा, क्योंकि दो तिहाई पेंशनभोगी ग़रीबी रेखा के आसपास हैं।
2-कर्ज़दाताओं का कहना है कि उनका लक्ष्य जल्दी रिटायरमेंट योजना है, न कि निजी पेंशन में कटौती।
3-कर्ज़दाता पेंशन ख़र्च में जीडीपी के एक प्रतिशत की कटौती चाहते हैं, जो कि जीडीपी का 16 प्रतिशत है। ग्रीस का कहना है कि जीडीपी में बहुत गिरावट आई है, इसलिए यह अनुपात ज़्यादा है।
4-यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि बजट बचत में इस साल एक प्रतिशत, अगले साल 2 प्रतिशत और 2018 में 3।5 प्रतिशत के लक्ष्य पर सहमति हो गई है। लेकिन ग्रीस का कहना है कि जब तक हर चीज़ पर सहमति न बने, तब तक किसी भी चीज़ पर सहमति नहीं है।
5-कर्ज़दाता चाहते हैं कि सामानों और सेवाओं पर अतिरिक्त वैट लगाया जाए जबकि ग्रीस का कहना है कि दवाओं और बिजली पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा।
6-ग्रीस की शिकायत है कि कर्ज़दाताओं का ध्यान टैक्स चोरियों पर शिकंजा कसने की बजाय, टैक्स बढ़ाने पर है, जबकि आईएमएफ़ का कहना है कि एथेंस किसी विश्वसनीय सुधार पर राज़ी नहीं है।
8। दिवालिया होने के बाद भी यूरो ज़ोन में बना रह सकता है ग्रीस?

हालांकि केंद्रीय बैंक इसकी भरपाई करने के लिए मुद्रा छाप सकता है लेकिन, जर्मनी के लिए यह किसी भारी आपदा से कम नहीं साबित होगा।

लेकिन इस गणित से भी ज़्यादा कुछ दांव पर लगा है। यूरो विरोधी आंदोलन झेल रहीं कई यूरोपीय सरकारें, ग्रीस की स्थितियों पर बहुत घबराहट के साथ नज़र रख रही हैं।