अमेरिका: एच-4 वीजा प्रक्रिया में देरी का विरोध, एच-1बी धारकों की पत्नियों ने निकाली रैली

बता दें कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) द्वारा एच-1बी वीजा धारकों के परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी और 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों) को एच-4 वीजा जारी किया जाता है। इनमें अधिकांश भारतीय आईटी पेशेवर शामिल हैं। एच-4 वीजा आमतौर पर उन्हें दिया जाता है जिन्होंने पहले से ही अमेरिका में रोजगार-आधारित वैध स्थायी स्थिति पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विरोध कार्यक्रम आयोजक प्रीतिमा जोगलेकर ने कहा, यह हमारा घर है और यहां हमने जीवन के कई साल बिताए हैं, साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया है। ऐसे में महिलाओं की आजीविका के संसाधनों में देरी करना असमानता और रंग आधारित अत्याचार की श्रेणी में आता है। समूह ने बाइडन प्रशासन से इन मनमानी नीतियों को खत्म करने की मांग की।

गैर-जरूरी देरी हो रही
बाइडन प्रशासन ने पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन की आव्रजन से जुड़ी कई मनमानी नीतियों को खत्म करने की कार्रवाई की है। लेकिन अब भी अधिकारियों के स्तर पर एच-4 वीजा जारी करने में गैर-जरूरी देरी की जा रही है। श्रीनिधि कृष्णमूर्ति ने कहा, उनकी पत्नी सैन जोस यूनिवर्सिटी में छात्रा हैं और मैं परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य हूं। लेकिन पत्नी का एच-4 नवीनीकरण पांच माह से लंबित होने के कारण हम तनाव में हैं।

गंभीर मानवीय संकट
भारतवंशी महिलाओं के समूह ने कहा कि एच-4 वीजा में देरी के कारण एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है जिससे पूरे देशभर में हजारों कुशल कानूनी अप्रवासी महिलाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये महिलाएं इस महामारी के दौरान अपना स्वास्थ्य बीमा और नौकरी खो रही हैं। इस देरी के कारण ड्राइविंग लाइसेंस और राज्य आईडी नवीनीकृत नहीं हो पा रहा है। साथ ही अन्य जगहों पर यात्रा करने में वे असमर्थ हैं।

ओबामा कार्यकाल में मिले लाभ
ओबामा युग के दौरान एच-1बी वीजा की कुछ श्रेणियों के वर्क परमिट प्रदान करने के लिए यह नियम लागू किए गए थे। इससे तहत एक लाख एच-4 वीजा, पति-पत्नी को काम करने का उनका मूल अधिकार, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान करने का लाभ दिया गया था। इनमें 95 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए कुशल हैं।