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चीन: ली केकियांग इस साल छोड़ेंगे प्रधानमंत्री का पद, जिनपिंग की दावेदारी के कारण नहीं बन पाए थे राष्ट्रपति

Fri, 11 Mar 2022 05:48 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, बीजिंग
पीटीआई, बीजिंग Published by: Amit Mandal Updated Fri, 11 Mar 2022 05:48 PM IST
सार

शी जिनपिंग के बाद सीपीसी के दूसरे नंबर के नेता 66 वर्षीय ली ने अर्थव्यवस्था पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरा अंतिम वर्ष है।

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Premier Li Keqiang to step down this year as China set for sweeping leadership change
चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग (file photo) - फोटो : PTI

विस्तार

एक दशक से चीन की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कर रहे चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने कहा कि वह इस साल पद छोड़ देंगे, जिससे कम्युनिस्ट देश में एक दशक में व्यापक नेतृत्व बदलाव को गति मिलेगी। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के संस्थापक माओत्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली चीनी नेता के रूप में उभरे राष्ट्रपति शी जिनपिंग को छोड़कर पार्टी और सरकार के बाकी नेताओं में बदलाव की उम्मीद है।

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बिना विदाई संदेश छोड़े चले गए केकियांग
शी जिनपिंग के बाद सीपीसी के दूसरे नंबर के नेता 66 वर्षीय ली ने अर्थव्यवस्था पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरा अंतिम वर्ष है। अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में ली केकियांग बिना कोई विदाई संदेश छोड़े सभी को हाथ हिलाकर और एक साधारण धन्यवाद के साथ चले गए।
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ली केकियांग को पिछले राष्ट्रपति हू जिंताओ द्वारा विभिन्न नेतृत्व पदों पर तैयार किया गया था। लेकिन वह पार्टी में दूसरे नंबर पर आ गए, क्योंकि 68 वर्षीय शी जिनपिंग 2012 में सीपीसी पार्टी कांग्रेस में नेतृत्व की दौड़ में विजयी हुए थे। पिछली सरकार में जहां शी उप राष्ट्रपति थे, वहीं ली उप प्रधानमंत्री थे। 
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तेजी से आगे बढ़े जिनपिंग 
लेकिन पार्टी के महासचिव के रूप में उभरने के बाद से शी जिनपिंग तेज गति से आगे बढ़े। जिंताओं द्वारा जिनपिंग को केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के अध्यक्ष का शक्तिशाली पद सौंपने के बाद उन्होंने अपने शक्ति आधार को मजबूत किया। तब से राष्ट्रपति, पार्टी और सेना के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए शी ने  व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया। इसके तहत सबसे पहले अपने नेतृत्व की स्थिति को मजबूत किया और सेना के कई शीर्ष जनरलों सहित लाखों अधिकारियों को दंडित किया गया।

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