Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, लाहौर पुलिस पहुंची इमरान खान के घर

इससे पहले चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने बुधवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने संबंधित मामले की सुनवाई में शामिल न होने पर इमरान खान की याचिका को खारिज कर दिया था। 

कोर्ट के जज राजा जवाद अब्बास ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि मेडिकल आधार पर इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। हालांकि, इमरान खान के वकील बाबर अयान ने कहा कि इमरान खान पिछले साल उन पर हुए हमले से उबर नहीं पाए हैं और उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए एक अंतिम मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि अदालत एक आम व्यक्ति को ऐसी राहत नहीं दे सकती है, ऐसे में इमरान खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी राहत नहीं दी जा सकती है। 

व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया गया था आदेश 
पिछली सुनवाई में अदालत ने इमरान खान की ओर से वर्चुअल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इमरान खान को 15 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, इमरान खान अदालत के सामने पेश नहीं हुए। 

अयोग्य घोषित किए जाने के बाद हुए थे प्रदर्शन 
बीते साल प्रतिबंधित फंडिंग मामले में चुनाव आयोग ने इमरान खान को आयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ  के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में बीते साल अक्तूबर में पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत एक मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी मामले में इमरान खान को अंतरिम जमानत दी गई थी। 

इमरान ने किया जेल भरो आंदोलन का आह्वान
इमरान खान ने लाहौर में 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने की घोषणा की है, जिससे सरकार पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने के लिए दबाव बनाया जा सके। इमरान खान ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, हम जेल भर देंगे। मौजूदा सरकार के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हम 22 फरवरी को लाहौर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर इसे देश के सभी प्रमुख शहरों में ले जाएंगे। इमरान खान ने कहा, गोली का घाव दो सप्ताह में ठीक होने के बाद वह गिरफ्तारी भी देंगे। वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि देश में कानून का कोई राज नहीं है, क्योंकि अदालत के 90 दिनों के भीतर पंजाब में चुनाव कराने के आदेश के बावजूद राज्य के संस्थान इसके लिए तैयार नहीं हैं।