Pakistan: सेना को पट्टे पर जमीन नहीं दे सकेगी सरकार, अदालत ने लगाई रोक

इससे पहले 20 फरवरी 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन की ओर से अहमद राफे आलम द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने सेना को जमीन सौंपने पर रोक लगा दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकार को सरकार की अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य भूमि के पट्टे का विस्तार करने से रोक दिया। अदालत ने उत्तरदाताओं, पंजाब राजस्व बोर्ड और कृषि, वन, वन्यजीव और मत्स्य पालन, सिंचाई और पशुधन और डेयरी विकास सहित विभिन्न विभागों के सचिवों को 9 मई के लिए नोटिस जारी किए। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किए गए हैं। 

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, याचिका में तर्क दिया गया कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 230 (कार्यवाहक सरकार के कार्य) के अनुसार, कार्यवाहक सरकार का जनादेश और दायरा सरकार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने तक सीमित है और विशेष रूप से नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संवैधानिक शासनादेश सेना को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के कार्यों को करने के लिए प्रतिबंधित करता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से 20 फरवरी की अधिसूचना को अवैध और शून्य घोषित करने की गुहार लगाई, क्योंकि यह कार्यवाहक सरकार के दायरे में नहीं आती है। इस बीच, लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में मोहसिन रजा नकवी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।