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Pakistan: पाकिस्तान में प्रांत के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या हैं पीटीआई नेता पर आरोप

Wed, 04 Sep 2024 05:33 PM IST
पवन पांडेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 04 Sep 2024 05:33 PM IST
सार

पाकिस्तान की एक अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ ये कार्रवाई हथियार और शराब के एक मामले में हुई है।

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Pak court issues non-bailable arrest warrant against Khyber Pakhtunkhwa CM in arms and liquor case
खैबर पख्तूनख्वा के सीएम के खिलाफ NBW जारी - फोटो : ANI / Pakistan Tehreek-e-Insaf

विस्तार

पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को हथियार और शराब के एक मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। दरअसल अक्टूबर 2016 में पुलिस ने दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता के पास से पांच कलाश्निकोव राइफल, एक पिस्तौल, छह मैगजीन, एक बुलेटप्रूफ जैकेट, तीन आंसू गैस के गोले और शराब की बोतलें बरामद की गई थी।
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कार्रवाई के दौरान प्रांतीय मंत्री थे गंदापुर
इस कार्रवाई के दौरान अली अमीन गंदापुर खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय मंत्री थे, जबकि मामला दर्ज होने के समय उनकी पीटीआई पार्टी ही सत्ता में थी।

अदालत ने खारिज की थी उनकी याचिका
वहीं इस्लामाबाद में मौजूद अदालत के सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने पुलिस को गंदापुर को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का आदेश दिया क्योंकि वह सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित करते हुए चिकित्सा आधार पर उपस्थिति से छूट के लिए मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया।
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इस साल की शुरुआत में अपराधी किए गए घोषित
इस साल की शुरुआत में, अली अमीन गंदापुर को अदालती कार्यवाही में उपस्थित न होने के कारण घोषित अपराधी करार किया गया था, लेकिन 7 मार्च को जिला अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया, जब उनके वकील ने बताया कि पीटीआई नेता नए खैबर पख्तूनख्वा मुख्यमंत्री के रूप में अपनी आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते। 
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इस मामले में राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला पाकिस्तान की अयोग्य न्यायिक प्रणाली का एक क्लासिक उदाहरण बन गया है, जहां शक्तिशाली लोग न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करने के तरीके खोज लेते हैं।

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