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Pakistan: पाकिस्तान में 22000 से अधिक नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता
Tue, 07 Jan 2025 03:07 PM IST
काव्या मिश्रा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Tue, 07 Jan 2025 03:07 PM IST
सार
राष्ट्रीय विधानसभा की आंतरिक मामलों की स्थायी समिति की बैठक के दौरान सदस्यों ने नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सांसदों के लिए दोहरी नागरिकता के चलन को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया।
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पाकिस्तान का झंडा
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। आए दिन अपने मददगारों के सामने हाथ फैलाता रहता है। इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल, राष्ट्रीय विधानसभा (एनए) के एक पैनल को सूचित किया गया कि देश में 22,000 से अधिक नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
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कड़े कदम उठाने का आह्वान
राजा खुर्रम नवाज की अध्यक्षता में सोमवार को राष्ट्रीय विधानसभा की आंतरिक मामलों की स्थायी समिति की बैठक हुई। इस दौरान सदस्यों ने दोहरी नागरिकता की प्रथा पर चिंता जताई। साथ ही नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सांसदों के लिए इस चलन को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया।
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दोहरी राष्ट्रीयता समझौता...
बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया जाएगा, जिनके साथ इस्लामाबाद के दोहरी राष्ट्रीयता समझौता है। तभी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 22 हजार नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है।
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क्या बोले पटेल?
समिति के सदस्य अब्दुल कादिर पटेल ने हैरानी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्यों और न्यायाधीशों को दोहरी नागरिकता रखने से मना किया गया था, जबकि नौकरशाहों को इससे छूट दी गई थी। उन्होंने प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की कि जिन व्यक्तियों के पास दोहरी नागरिकता हो, उन्हें नौकरशाह के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए। उन्होंने इस तर्क को भी चुनौती दी कि राजनेताओं को राज्य की गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता के कारण दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है।
दोहरी नागरिकता के बारे में विस्तृत आंकड़े देने की मांग
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अघा रफीउल्लाह ने पाकिस्तानियों की दोहरी नागरिकता के बारे में विस्तृत आंकड़े देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह भी जानने की आवश्यकता है कि कितने लोगों ने अपनी विदेशी नागरिकता छोड़ दी है और क्या राष्ट्रीय डेटाबेस (NADRA) में यह जानकारी मौजूद है कि ये व्यक्ति किन देशों से जुड़े हुए हैं।
दोहरी नागरिकता के नियमों में ढील दिए जाने पर चिंता
समिति के सदस्य ने दोहरी नागरिकता के नियमों में ढील दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अध्यक्ष का उदाहरण दिया, जो पाकिस्तान की प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। बता दें, पाकिस्तान अमेरिका जैसे कुछ देशों के साथ दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, लेकिन सशस्त्र बलों, सांसदों और ऊपरी अदालत के न्यायाधीशों के लिए यह निषिद्ध है। हालांकि, दोहरी नागरिकता वाले नौकरशाहों द्वारा उच्च पदों पर कार्य करने को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती रही है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि ये लोग शक्तिशाली होते हैं और उनके पास सही कनेक्शन होते हैं।