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विपक्षी गठबंधन: केपी ओली सरकार की असांविधानिक गतिविधियों का न करें समर्थन
Mon, 31 May 2021 05:45 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी,
एजेंसी,
Published by: Kuldeep Singh
Updated Mon, 31 May 2021 05:45 AM IST
सार
- नेपाल कोर्ट की संविधान पीठ ने संसद के निचले सदन को भंग करने के लिये दायर 30 रिट याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की थी। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख रविवार 30 मई तय की थी।
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नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली
- फोटो : नेपाल प्रधानमंत्री सचिवालय
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विस्तार
Add as a preferredनेपाल के विपक्षी गठबंधन ने रविवार को देश की सभी संस्थाओं से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार की असांविधानिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि संसद के निचले सदन को भंग करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं याचिकाओं पर फैसला उसके पक्ष में आएगा।
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नेपाल कोर्ट की संविधान पीठ ने संसद के निचले सदन को भंग करने के लिये दायर 30 रिट याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की थी। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख रविवार 30 मई तय की थी। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने 22 मई को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को पांच महीने में दूसरी बार भंग कर दिया था।
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उन्होंने प्रधानमंत्री ओली की सलाह पर 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। विपक्षी दलों के संयुक्त बयान के अनुसार, हमने 149 सांसदों के समर्थन से प्रधानमंत्री पद का दावा पेश किया था। सरकार इस तरह सदन को भंग करने का फैसला नहीं ले सकती।
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