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Nepal Violence: नेपाल में भारत की सीमा से सटे दो कस्बों में हिंसा; पुलिस पर हुआ पथराव, थाने में की गई तोड़फोड़

Mon, 05 Jan 2026 05:31 AM IST
पवन पांडेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू Published by: पवन पांडेय Updated Mon, 05 Jan 2026 05:31 AM IST
सार

नेपाल में भारतीय सीमा से सटे दो कस्बों में हिंसा की खबरें सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया और थाने में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं हिंदू विरोधी सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर मस्जिद में की तोड़फोड़ खबर है।

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Nepal: Violence erupted in two Nepalese towns bordering India; police were pelted with stones
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

दक्षिणी नेपाल में भारतीय सीमा के नजदीक दो कस्बों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री प्रसारित किए जाने के बाद मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव व थाने में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हिंसा में सात पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
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धनुषा जिले में तोड़फोड के बाद प्रदर्शन
भारत के रक्सौल से सटे परसा जिले के बीरगंज कस्बे में शनिवार को धनुषा जिले की एक मस्जिद में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन हुए। धनुषा पुलिस ने बताया कि टिकटॉक वीडियो पोस्ट करने व तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दो युवकों ने सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी सामग्री प्रसारित की थी। इसके विरोध के दौरान धनुषा जिले के कमला नगरपालिका के सखुवा मारन इलाके में कुछ लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की। घटनाओं के विरोध में लोगों ने रविवार सुबह बीरगंज में टायर जलाकर प्रदर्शन किया।
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जेन-जी आंदोलन की जांच कर रही समिति ने पूर्व पीएम ओली को दिया नोटिस
नेपाल के जेन-जी आंदोलन के दौरान 8 व 9 सितंबर, 2025 को हुई गोलीबारी व अन्य घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बयान देने के लिए नोटिस दिया है। आयोग को बयान देने नहीं जाने की बात सार्वजनिक रूप से करने वाले ओली को उनके गुंडु स्थित निवास पर नोटिस थमाया गया। 

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आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्मा ने नोटिस दिए जाने की पुष्टि की है। अब ओली को सात दिनों के भीतर जवाब देना होगा। जांच आयोग 8-9 सितंबर को जेन-जी आंदोलन के दौरान गोली चलने और दमन के आरोपों को लेकर तत्कालीन सरकार के प्रमुख के रूप में ओली का बयान लेना चाहता है। ओली इससे पहले सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया था।

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