Pakistan: नवाज शरीफ की कानूनी टीम पहुंची इस्लामाबाद हाईकोर्ट; देश वापसी से पहले सुरक्षात्मक जमानत की मांग

याचिका में की गई है यह मांग
याचिका में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 21 अक्टूबर को देश लौटने पर नवाज को हवाई अड्डे से गिरफ्तार न करने की मांग की गई है। इस बाबत अधिकारियों को उचित निर्देश देने के लिए भी कहा गया है। ताकि नवाज को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति मिल सके।

न्याय के हित में दी जानी चाहिए पूर्व पीएम को सुरक्षात्मक जमानत
याचिका में कहा गया है कि पूर्व पीएम नवाज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण समय पर वापस नहीं लौट सके। इसमें यह भी कहा गया है कि जानबूझकर फरार होने की कोई भी बात याचिकाकर्ता के आचरण और उनके ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मेल नहीं खाती है। अभी भी नवाज शरीफ पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन अब जबकि देश अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चों पर गहरे संकट का सामना कर रहा है तब वे देश वापस आ रहे हैं। ऐसे में न्याय के हित में पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षात्मक जमानत दी जानी चाहिए। 

2019 से लंदन में हैं शरीफ
शरीफ 2019 से लंदन में हैं। सात साल की सजा के बीच चिकित्सा आधार पर वह बीच में लंदन चले गए। इन चार वर्षों में नवाज को अल अजीजिया और एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामलों में भगोड़ा घोषित किया गया था। रविवार को जानकारी सामने आई थी कि लाहौर के जिला प्रशासन ने पीएमएल-एन को रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

वहीं, पिछले महीने पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने पुष्टि की थी कि उनके बड़े भाई 21 अक्तूबर को देश लौट रहे हैं। इसके बाद पीएमएल-एन ने घोषणा की कि नवाज लंदन से लौटने पर 'हर तरह की परिस्थितियों' का सामना करने के लिए तैयार हैं। शरीफ फिलहाल सऊदी अरब में हैं और वह 21 अक्तूबर को दुबई के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और मीनार-ए-पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करेंगे। खबर में कहा गया है कि उनकी कानूनी टीम अगले सप्ताह उनकी सुरक्षात्मक जमानत के लिए आवेदन कर सकती है।

नवाज की वापसी से पहले पीएमएल-एन पार्टी सुप्रीमो के 'ऐतिहासिक स्वागत' की तैयारी कर रही है। शहबाज ने हाल के दिनों में कई रैलियों को संबोधित किया है और मीनार-ए-पाकिस्तान कार्यक्रम के लिए समर्थन जुटाने के लिए व्यापारियों के साथ बैठकें की हैं। पीएमएल-एन नवाज की घर वापसी पर लाहौर में शक्ति प्रदर्शन को पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानती है। पीएमएल-एन के प्रवक्ता बिलाल यासीन को 14 अक्तूबर को लिखे पत्र में लाहौर के उपायुक्त ने कहा कि प्रस्तावित स्थल पर अनुमति आयोजक द्वारा यह हलफनामा देने के बाद दी गई कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में वे पूरी जिम्मेदारी लेंगे।