म्यांमार: सरकार गिरा आंग सांग सू की को 27 साल के लिए किया कैद, अब पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सेना प्रमुख

69 वर्षीय वरिष्ठ जनरल मिन ऑन्ग लैइंग ने यांगून में स्थित शहीद स्मारक पर आंग सान और उनके साथ मारे गए आठ अन्य नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में म्यांमार का झंडा झुका हुआ था और सेना परिषद के वरिष्ठ सदस्य व मंत्रीगण भी मौजूद थे। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब सेना के कब्जे वाले म्यांमार में जल्द चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है।

आंग सान सू की लगातार पांचवें साल रहीं नदारद
आंग सान सू की को सेना ने फरवरी 2021 में सत्ता से हटाकर गिरफ्तार कर लिया था और अब वह 27 साल की जेल सजा काट रही हैं। उनके खिलाफ जिन मामलों में सजा दी गई है, उन्हें व्यापक रूप से राजनीति से बाहर रखने की चाल माना जा रहा है। सू की की अनुपस्थिति ने एक बार फिर उनके समर्थन में आवाज उठाने वाले लोकतंत्र समर्थकों को सक्रिय कर दिया।

जनता ने भी दी श्रद्धांजलि, कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन
जहां एक तरफ सेना ने शहीद दिवस पर औपचारिक कार्यक्रम किया, वहीं आम जनता ने सुबह कार के हॉर्न और सायरन बजाकर 1947 में हुए हमले की याद ताजा की। देश के ऐसे इलाके जो सेना के नियंत्रण में नहीं हैं, वहां लोकतंत्र समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए और आंग सान सू की की रिहाई की मांग उठाई।

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चुनाव के जरिए सत्ता को वैधता देने की तैयारी
सेना ने वादा किया है कि वर्ष के अंत तक देश में चुनाव कराए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि यह कदम सत्ता पर सेना की पकड़ को वैधता दिलाने की कोशिश है। चुनाव के ज़रिए सेना यह संदेश देना चाहती है कि अब शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, हालांकि वास्तविकता में जनरल सत्ता में बने रहना चाहते हैं।

6,900 से ज्यादा मौतें, हजारों गिरफ्तारियां
2021 के तख्तापलट के बाद से अब तक म्यांमार में करीब 6,974 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, कवि, नेता और पत्रकार शामिल हैं। वहीं, 29,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि सेना इन आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बता रही है। लेकिन देश में हिंसा और अस्थिरता की स्थिति लगातार बनी हुई है।

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सेना की पकड़ कमजोर, चुनाव से पहले जारी हैं हमले
हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेना अब देश के आधे से कम हिस्से पर ही नियंत्रण रख पा रही है। चुनाव से पहले जिन इलाकों पर सेना का नियंत्रण नहीं है, उन्हें दोबारा कब्जे में लेने के लिए वह बड़े स्तर पर सैन्य अभियान चला रही है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव से पहले राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति को नियंत्रित करना है।