Thailand-Cambodia Tension: थाईलैंड और कंबोडिया युद्धविराम के बीच लैंड माइन में विस्फोट, तीन थाई सैनिक घायल

रॉयल थाई सेना ने कहा कि शनिवार सुबह थाईलैंड के सिसाकेट और कंबोडिया के प्रेह विहियर प्रांतों के बीच एक इलाके में लैंड माइन पर कदम रखने से एक सैनिक का पैर कट गया। जबकि दो अन्य घायल हो गए। एक सैनिक के पैर में गंभीर चोट आई है, दूसरे की पीठ और हाथ में चोट आई है, और तीसरे के कान पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। वहीं कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे विस्फोट के संबंध में कंबोडियाई अग्रिम पंक्ति के बलों से अभी तक जानकारी नहीं मिली है। यह तीसरी घटना है जब सीमा पर गश्त के दौरान थाई सैनिक लैंड माइन के विस्फोट से घायल हुए हैं। 

थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना उसके क्षेत्र में हाल ही में लैंड माइन से मुक्त किए गए एक क्षेत्र में हुई। थाईलैंड ने घोषणा की कि वह लैंड माइन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का उल्लंघन करने और थाई संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए कंबोडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। अलजजीरा के हवाले से एएनआई ने बताया कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने बारूदी सुरंगों के खिलाफ ओटावा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

24 जुलाई को दोनों देशों के बीच शुरू हुआ था सीमा संघर्ष 
कंबोडिया और थाईलैंड के बीच पांच दिनों तक चला भीषण सीमा संघर्ष 24 जुलाई को शुरू हुआ था। मलेशिया ने 28 जुलाई को मध्यस्थता करके युद्धविराम कराया था। रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा तब शुरू हुई, जब कंबोडियाई सैनिकों ने कथित तौर पर थाईलैंड के नागरिक इलाकों में तोपखाने और रॉकेट दागे, जिसके जवाब में थाईलैंड ने हवाई हमले किए। हालांकि अब तक युद्धविराम कायम है, दोनों देशों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

28 जुलाई को संघर्षविराम तब लागू हुआ, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को आर्थिक दबाव में लेकर चेतावनी दी कि अगर संघर्ष बंद नहीं हुआ, तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा। संघर्षविराम के बाद एक अगस्त को अमेरिका ने इन देशों से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ 36 फीसदी से घटाकर 19% कर दिया। कुआलालंपुर में रक्षा अधिकारियों की हालिया बैठक गुरुवार को युद्धविराम बढ़ाने पर सहमति के साथ संपन्न हुई। दोनों पक्ष आगे की शत्रुता को रोकने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के पर्यवेक्षकों को विवादित सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति देने पर भी सहमत हुए।