जाधव के लिए वकील की नियुक्ति पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 6 अक्तूबर को

हाईकोर्ट ने बीती तीन सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि वह भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे। वहीं, पाक ने कहा था कि उसने इसे लेकर न्यायिक आदेशों से भारत को अवगत कराया है लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया।
 

Pakistan's Islamabad High Court (IHC) fixes the hearing of the case related to the appointment of defence counsel for Indian national Kulbhushan Jadhav (in file pic) on October 6: Pakistan media pic.twitter.com/hNQEvWmVPN

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— ANI (@ANI) October 1, 2020

बता दें कि बीती 16 जुलाई को, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान की थी। लेकिन, भारत सरकार ने कहा था कि उक्त पहुंच न तो सार्थक थी और न ही विश्वसनीय थी। भारत ने कहा कि पाक न केवल आईसीजे के फैसले के साथ अपने अध्यादेश का भी उल्लंघन कर रहा है। 

वहीं, सितंबर महीने में पाकिस्तान की संसद ने कुलभूषण जाधव से संबंधित एक अध्यादेश की अवधि चार महीने बढ़ाने का फैसला किया था। यह अध्यादेश जाधव को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करने की इजाजत देता है।

बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाक की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) का रुख किया था।

आईसीजे ने पिछले साल जुलाई में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि बिना किसी और देरी के पाक इस मामले में भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करे।