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Aravind Srinivas: 'रोक सको तो रोक लो', भारतीय मूल के सीईओ ने एलन मस्क को दी चुनौती, जानिए कौन हैं

Mon, 10 Feb 2025 10:26 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 10 Feb 2025 10:26 AM IST
सार

अरविंद श्रीनिवास ने अमेरिकी सरकार के USAID की फंडिंग रोकने के मुद्दे पर मस्क को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मस्क उन्हें रोक सकते हैं तो रोककर दिखाएं। 

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अरविंद श्रीनिवास और एलन मस्क - फोटो : लिंक्डइन/एएनआई

विस्तार

भारतीय मूल के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने दिग्गज अरबपति कारोबारी और अमेरिकी सरकार में सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व कर रहे एलन मस्क को चुनौती दी है। अरविंद श्रीनिवास ने अमेरिकी सरकार के USAID की फंडिंग रोकने के मुद्दे पर मस्क को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मस्क उन्हें रोक सकते हैं तो रोककर दिखाएं। 
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पर्पलेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'USAID से 500 अरब डॉलर उगाहने पर विचार कर रहे हैं। फंडिंग सुरक्षित है। एलन मस्क आप मुझे रोक सकते हैं तो रोककर दिखाएं।' हालांकि माना जा रहा है कि अरविंद श्रीनिवास ने मजाक ने यह पोस्ट की है। हालांकि इसने उन्हें चर्चा में ला दिया है।
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कौन हैं अरविंद श्रीनिवास
अरविंद श्रीनिवास पर्पलेक्सिटी एआई के सीईओ और सह-संस्थापक हैं। एआई आधारित सर्ज इंजन पर्पलेक्सिटी में जेफ बेजोस जैसे अरबपति ने निवेश किया है। साल 2022 में अरविंद श्रीनिवास ने एंडी कोनविंस्की और डेनिस यारातास और जो हो के साथ मिलकर पर्पलेक्सिटी एआई की स्थापना की। 
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अरविंद श्रीनिवास आईआईटी मद्रास से पढ़ाई कर चुके हैं और उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। श्रीनिवास ने अपने करियर की शुरुआत एआई स्टार्टअप ओपनएआई से की थी। बाद में श्रीनिवास ने गूगल और डीपमाइंड जैसी कंपनियों में भी काम किया। 


USAID द्वारा होने वाली फंडिंग पर लगी है रोक
श्रीनिवास की इस पोस्ट की चर्चा इस बात के लिए भी हो रही है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने USAID के जरिए होने वाली फंडिंग पर पूरी दुनिया में रोक लगा दी है। ट्रंप ने इस फंडिंग को भ्रष्टाचार बताया। एलन मस्क भी USAID को आपराधिक संगठन बता चुके हैं और इसे बंद करने की वकालत कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी के कर्मचारियों की छंटनी कर उनकी संख्या महज 300 कर दी है। पूर्व में इनकी संख्या 10 हजार के करीब थी और इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारी विदेशों में तैनात थे। 
 
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