Clarification: 'श्रीलंका से मुआवजे की मांग नहीं की', भारतीय उच्चायोग की दो टूक; जानें क्या है पूरा मामला

भारतीय उच्चायोग ने इस संदर्भ में एक विज्ञप्ति भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत के उच्चायोग को कुठ मीडिया रिपोर्ट्स मिली हैं जो बताती हैं कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 और मई-जून 2021 में एमटी न्यू डायमंड और एमवी एक्सप्रेस पर्ल में आग लगने की घटनाओं के दौरान प्रदान की गई सहायता के लिए श्रीलंका सरकार से मुआवजे/क्षति की मांग की है। ऐसी खबरें पूरी तरह से झूठी और गलत हैं। 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के अनुरूप हमने इन जहाजों द्वारा तैनाती, बचाव गतिविधियों और भंडार के लिए दावा किया है। मिशन ने स्पष्ट किया कि उसने केवल अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के आधार पर बीमाकर्ताओं से दावा की जाने वाली लागत को जमा किया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट' नीति और सभी के लिए सुरक्षा और विकास (एसएजीएआर) सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना का शिकार हुए जहाजों के लिए मदद की थी। भारत ने अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति के अनुरूप श्रीलंका के एक सच्चे मित्र और भागीदार के रूप में उसे बहु-आयामी सहायता प्रदान की थी।

बता दें कि सितंबर 2020 में श्रीलंका के पूर्वी तट के पास एमटी न्यू डायमंड जहाज आग की लपटों में घिर गया था। घटना के समय यह कुवैत में मीना अल अहमदी के बंदरगाह से पारादीप के भारतीय बंदरगाह तक 270,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल का परिवहन कर रहा था।

वहीं, मई 2021 में सिंगापुर का एक कंटेनर पोत एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में में कोलंबो से 16 किमी दूर आग लग गई थी। इन घटनाओं में श्रीलंका नौसेना के अनुरोध के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने अपने जहाजों को तुरंत तैनात किया था और शीघ्र सहायता प्रदान की थी।