World News: ब्रिटेन में टिकटॉक ने डिलीट किए 20 लाख से ज्यादा अकाउंट, जॉर्जिया की संसद में हाथापाई

जॉर्जिया की संसद में सांसदों के बीच सोमवार को जबरदस्त हंगामा और हाथापाई हो गई। यह सब उस वक्त हुआ, जब संसदीय समिति ने विदेशी एजेंटों को विनियमित करने संबंधी एक विवादास्पद कानून पर बहस शुरू की। आलोचकों का कहना है कि यह कानून रूस में कठोर कानून पर आधारित है। इस कानून में विदेशों से सिर्फ 20% ही धन हासिल किया जा सकेगा, अन्यथा उन्हें विदेशी एजेंट माना जाएगा। जॉर्जियाई राजधानी त्बिलिसी में संसद भवन के अंदर के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें सांसदों के बीच हिंसक विवाद और हाथापाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

नेपाल ने नकारे भारत के पैसे से चीनी सीमा पर बौद्ध विवि बनाने के आरोप
नेपाल सरकार ने सोमवार को भारत के पैसे से चीन की सीमा के पास बौद्ध विश्वविद्यालय बनाने के आरोपों को खारिज कर दिया। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने दावा किया था कि चीन को धोखा देते हुए नेपाल सरकार ने भारत को तिब्बत की सीमा के पास मुस्तांग जिले में बौद्ध विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी है। सोमवार को नेपाल सरकार की सूचना प्रसारण मंत्री रेखा शर्मा ने कहा, भारत की सहायता से बौद्ध विवि की मंजूरी का दावा भ्रामक है। 

 जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश बनीं तेजल
भारतवंशी महिला जज तेजल मेहता ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत की एक जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह आयर जिला कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश होंगी। मेहता भारतवंशी समुदाय पर वास्तविक प्रभाव डालने और लोगों के साथ दया से पेश आने का संकल्प लेकर सुर्खियों में आई थीं।  

सेना के आधुनिकीकरण में भारत करेगा बांग्लादेश की मदद
बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत सेना के आधुनिकीकरण में ढाका की मदद के लिए तैयार है। भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों के तहत रक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास व उत्पादन शामिल है। बांग्लादेश के साथ रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने को लेकर भारतीय उच्चायोग की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में वर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया व मेक फॉर वर्ल्ड के दृष्टिकोण को रेखांकित किया।  

इस्राइल में वायुसेना के रिजर्व पायलटों का ट्रेनिंग से इन्कार
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यायिक सुधार के मुद्दे पर घिरते जा रहे हैं। देश में हजारों लोग इन सुधारों का विरोध कर रहे हैं। अब इसमें वायुसेना भी शामिल हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल’ की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइली वायुसेना के रिजर्व पायलटों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। कुल 40 में से 37 पायलटों ने कहा है कि वो प्रशिक्षण की बजाय न्यायिक सुधार के मुद्दे के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे। एजेंसी