Strait of Hormuz: 'अनुमति लो वरना तबाह कर दिए जाओगे', होर्मुज पर फंसे जहाजों को ईरानी नौसेना का सख्त संदेश

टैकरों को संदेश में क्या चेतावनी दी गई?
रिपोर्ट के अनुसार, संदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो भई जहाज बिना अनुमति के समुद्र में आगे बढ़ेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि मार्ग अभी पूरी तरह खुला नहीं है। 

पहले खबर आई थी कि ईरान दो हफ्तों के होर्मुज को खोल सकता है। इसी के बाद ट्रंप ने दो हफ्ते के युद्ध विराम का एलान किया था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि दो हफ्तों तक सीमित और शर्तों के साथ सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। इसके लिए ईरान की सेना के साथ तालमेल जरूरी होगा। लेकिन युद्ध विराम के बावजूद समुद्री नियंत्रण में कोई बड़ी ढील नहीं दी गई है। 

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असमंजस में नौवहन कंपनियां
ईरानी सेना ने स्पष्ट किया है कि कोई भी जहाज बिना अनुमति के गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर हमला हो सकता है। इस स्थिति से दुनियाभर की नौवहन कंपनियां असमंजस में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। मार्क्स कंपनी ने कहा कि वह हालात का तेजी से आकलन कर रही है। कंपनी के मुताबिक, युद्ध विराम से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अभी पूरी तरह सुरक्षित माहौल नहीं बना है। 

कंपनी ने कहा, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू करने का फैसला जोखिम और सरकारी निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा। यह दुनिया के सबसे बड़े प्रमुख जलमार्गों में से एक है। इससे दुनिया के तेल का एक-पांचवां हिस्सा गुजरता है। 

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ईरानी अधिकारी की इस्राइल को चेतावनी
इस बीच, ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि इस्राइली शासन की ओर से अस्थायी युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने पर ईरान किसी भी क्षण पूर्ण पैमाने पर रक्षात्मक कार्रवाई कर सकता है। बुधवार को प्रेस टीवी से विशेष बातचीत में अधिकारी ने कहा,पूरी दुनिया अभी देख रही है कि इस्राइली शासन पहले से ही नाजुक युद्धविराम को अस्थिर कर रहा है।  

अधिकारी के अनुसार, इस्राइल युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए और साथ ही लेबनान पर आक्रमण करते हुए ईरान पर हमला करके अमेरिका के लिए समझौते की कीमत बढ़ा रहा है। उच्च पदस्थ अधिकारी ने मध्यस्थ देशों से तत्काल दखल करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस आक्रामक शासन को उसकी हकीकत दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि यदि युद्ध विराम टूटता है, तो इसके लिए केवल इस्राइल जिम्मेदार होगा।