Big News: हांगकांग में पूर्व बिशप पर चलेगा मुकदमा, चीन-उत्तर कोरिया के बीच चली मालगाड़ी, पढ़ें खास खबरें
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर 2019 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के लिए फंड चलाने में भूमिका के लिए भी आरोप लगाया गया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अधिकारियों ने 90 साल के पूर्व बिशप जोसेफ जेन और उनके समर्थकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है। एशिया में कैथोलिक धर्म के सबसे वरिष्ठ विद्वान माने जाने वाले जेन को इसी साल मई में राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस ने कोंटोपोप स्टार डेनिस हो व दो अन्य के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इन चारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत विदेशी शक्तियों से सांठगांठ का आरोप लगाया गया है।
इसके तहत आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर 2019 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के लिए फंड चलाने में भूमिका के लिए भी आरोप लगाया गया है। यह फंड गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को मानवीय, चिकित्सीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराता था। राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस की जांच के बाद फंड ने पिछले साल अपना काम बंद कर दिया था।
यूएनएचआरसी : अमेरिका व पश्चिमी देशों ने कहा, शिनजियांग पर हो चर्चा
अमेरिका व उसके पश्चिमी सहयोगी देशों ने प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइघरों व अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार कुचलने पर विशेष चर्चा कराई जाए।
अमेरिका के साथ ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के गुट ने प्रस्ताव में कहा है कि 2023 की शुरुआत में होने वाले यूएनएचआरसी के अगले सत्र में यह विशेष चर्चा होनी चाहिए। हाल में ताइवान के भविष्य जैसे मुद्दों पर टकराव के बाद पश्चिम और चीन के बीच तनाव का यह नया विषय बन सकता है।
प्रस्ताव को स्वीकृति मिली तो यूएनएचआरसी के एजेंडे में पहली बार चीन में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। अब विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि यूएनएचआरसी के 7 अक्तूबर तक चलने वाले मौजूदा सत्र में पश्चिमी देश अपने प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त राजनीतिक समर्थन जुटा पाते हैं या नहीं।
टेलीकॉम कंपनियों के लिए साइबर कानून सख्त करेगा ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सोमवार को कहा कि वह टेलीकॉम कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा कानून सख्त करने पर विचार कर रही है। साथ ही, उसने देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी ऑप्टस को 98 लाख उपभोक्ताओं का व्यक्तिगत डाटा लीक होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
ऑप्टस ने बृहस्पतिवार को बताया, उसे जानकारी मिली है कि उसके 98 लाख ग्राहकों का डाटा साइबर हमले में चोरी हो गया है। साइबर सुरक्षा मंत्री क्लेयर ओ’नील ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से कहा कि देश के इतिहास में उपभोक्ताओं का डाटा लीक होने का यह अभूतपूर्व मामला है। इनमें 28 लाख पूर्व और वर्तमान ग्राहकों के ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर जैसी जानकारियां भी हैं।
संसद में उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी की सुरक्षा में इस तरह सेंध नहीं लगनी चाहिए थी। कुछ देशों में ऐसा होने पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना होता, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कानून में ऐसा कोई कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कानून में बदलाव जरूरी है।
टैक्स कटौती के बाद पाउंड सार्वकालिक निचले स्तर पर
ब्रिटेन में मुख्य कोषाध्यक्ष क्वास्की क्वार्टेंग के टैक्स कटौती पैकेज की घोषणा के बाद आर्थिक नीति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मंदी की आशंका गहराने से डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड अब तक के सबसे निचले स्तर 1.0373 पर पहुंच गया। मुद्रा की कमजोरी से ब्रिटेन की नई लिज ट्रस सरकार पर दबाव पड़ने की आशंका है, जिसने आर्थिक वृद्धि के लिए टैक्स कटौती और ज्यादा उधार लेने की नीति पर दाव लगाया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस नीति से पहले ही चिंता का सबब बनी मुद्रास्फीति के और बढ़ने की आशंका है।
चीन-उत्तर कोरिया में मालगाड़ी यातायात शुरू
उत्तर कोरिया और चीन के बीच पांच महीने बाद सोमवार को मालगाड़ी सेवा बहाल कर दी गई। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कोविड महामारी और यूएन पाबंदियों के चलते प्रभावित हुई है और पुनरुद्धार के लिए संघर्ष कर रही है।कोरिया के साथ संबंधों से जुड़े दक्षिण कोरियाई एकीकरण मंत्रालय ने कहा कि उसने सोमवार को फिर से शुरू हुई उत्तर कोरिया-चीन माल रेलवे सेवा का आकलन किया।
मंत्रालय ने कहा, रेलगाड़ी सेवा कितने समय तक चलेगी और किस माल की आवाजाही पहले होगी, यह देखा जाना बाकी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, दोनों देश अपने दो सीमावर्ती शहरों के बीच सीमापार माल आवाजाही को फिर से बहाल करने पर सहमत हुए हैं। सीमावर्ती शहर डानडोंग से चली 10 डिब्बे वाली मालगाड़ी को रेलवे पुल पार करके उत्तर कोरिया के सिनुइजु शहर में प्रवेश करते देखा गया है।
अरब क्रांति के समर्थक धार्मिक विद्वान क्वारादावी का निधन
वरिष्ठ मुस्लिम धार्मिक विद्वान शेख यूसुफ अल-क्वारादावी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह खबर दी गई है। क्वारादावी आध्यात्मिक नेता तो थे ही, मुस्लिम ब्रदरहुड और अरब क्रांति के समर्थक भी थे।
मिस्र में 1926 में जन्मे क्वारादावी ने जीवन का ज्यादातर समय कतर में बिताया। वहां अल-जजीरा नेटवर्क पर लगातार उनके भाषणों का प्रसारण होता था। वह सुन्नी मुस्लिम समुदाय के सर्वाधिक प्रभावशाली धार्मिक नेता बन गए। उन्होंने कट्टर धार्मिक विचारधाराओं वाले अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ ही अरब के अन्य भागों में आतंकी गतिविधियों का समर्थन किया।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देह फतह अल-सिसी के साथ वह सऊदी नेतृत्व के भी कटु आलोचक थे। मिस्र की एक अदालत ने 2015 में गैरहाजिरी में ब्रदरहुड नेताओं के साथ क्वारादावी को मौत की सजा सुनाई थी। मिस्र ने आतंकवाद के आरोप में 2017 से 2021 तक उनकी बेटी को जेल में रखा। उनका दामाद अब भी जेल में ही है।
चालू वित्त वर्ष में 7 फीसदी से ऊपर ही रहेगी आर्थिक वृद्धि दर
चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी से ऊपर ही बनी रहेगी। तमाम एजेंसियों के अनुमान में यह बात सामने आई है। हालांकि, पहले के वृद्धि दर के अनुमान की तुलना में कटौती भी हुई है।
रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.3 फीसदी रह सकती है। 2023-24 में इसके 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके अलावा, खुदरा महंगाई भी आरबीआई के तय दायरे 6 फीसदी से ऊपर ही बनी रहेगी।
चुनौतियों के बाद भी तेज रहेगी जीडीपी की रफ्तार
वैश्विक संगठन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि पूर्वानुमान को 6.9% पर बरकरार रखा है। उसने कहा, कमजोर वैश्विक परिदृश्य और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी। ओईसीडी ने 2022-23 में महंगाई दर के 6.7 फीसदी पर रहने का भी पूर्वानुमान जताया है।
गूगल इंडिया की पॉलिसी प्रमुख अर्चना गुलाटी ने दिया इस्तीफा
सार्वजनिक नीतियों पर गूगल की भारत प्रमुख अर्चना गुलाटी ने नौकरी शुरू करने के ठीक पांच महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक, गूगल भारत में अविश्वास आरोपों को लेकर मुकदमों का सामना कर रही है। गुलाटी के इस्तीफे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
तमिलनाडु : संघ के सदस्यों की संपत्तियों पर हमले में 14 गिरफ्तार
पीएफआई के खिलाफ एनआईए के छापों के मद्देनजर संघ से जुड़े लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार को बताया कि ऐसे कुल 19 मामले दर्ज किए थे, जिनमें कोयंबटूर, सेलम, इरोड, डिंडीगुल, तूतीकोरिन, कन्याकुमारी और मदुरै में कुछ संपत्तियों पर मिट्टी के तेल से भरी बोतलें फेंकी गई थीं। वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया था।
मंगल ग्रह पर छह महीने के लिए भेजे भारत के ऑर्बिटर ने पूरे किए 8 साल
मंगल ग्रह की परिक्रमा व अध्ययन के लिए भारत द्वारा छह महीने के लिए भेजे पहले मंगलयान ‘मार्स मिशन ऑर्बिटर’ ने आठ साल सफलता से पूरे कर लिए हैं। अपना जीवनकाल बहुत पहले पूरा कर लेने के बावजूद यह अब भी ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और समय-समय पर महत्वपूर्ण डाटा व तस्वीरें भी भेजता है। इसके बाद मंगलयान-2 मिशन भेजने की भी योजना बनी, लेकिन अभी यह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। मंगलयान मिशन के 8 सफल वर्षों पर इसरो मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसमें मिशन के समय संगठन के अध्यक्ष रहे के राधाकृष्णन व एएस किरण कुमार मिशन, इसकी उपलब्धियों और भावी योजनाओं पर बात करेंगे।
विदर्भ में गरबा स्थलों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर लगे रोक : विहिप
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सोमवार को कहा कि नवरात्र पर गरबा और डांडिया उत्सव में प्रवेश की अनुमति पहचान पत्र की जांच के बाद दी जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि यहां पर गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं मिले। विहिप की विदर्भ इकाई ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और नागपुर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। विदर्भ क्षेत्र के सचिव गोविंद शेंडे ने कहा, प्रवेश से पहले लोगों के आधार कार्ड की जांच की जानी चाहिए।
अगले साल 10.4% बढ़ सकता है कर्मचारियों का वेतन, नौकरी छोड़ने की दर उच्च स्तर पर
घरेलू कंपनियां अपने कारोबार में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद के बीच अगले साल यानी 2023 में कर्मचारियों के वेतन में 10.4 फीसदी वृद्धि कर सकती हैं। वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी एओएन पीएलसी के अनुसार, वेतन वृदि्ध का यह आंकड़ा फरवरी के 9.9% बढ़ोतरी के अनुमान से ज्यादा है। 2022 में कर्मचारियों का वेतन 10.6 फीसदी बढ़ा था। इसमें कहा गया है कि 2022 की पहली छमाही में नौकरी छोड़ने की दर 20.3 फीसदी के उच्च स्तर पर रही। इसलिए कंपनियों पर वेतन में वृद्धि का दबाव है। यह दर 2021 में 21% के मुकाबले कम है। सर्वे देश के 40 से अधिक उद्योगों की 1,300 कंपनियों से बातचीत के आधार पर किया गया है।
ई-कॉमर्स में सर्वाधिक बढ़ोतरी की उम्मीद
सर्वे के मुताबिक, ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा 12.8 फीसदी वेतन वृद्धि हो सकती है। स्टार्टअप कंपनियां 12.7 फीसदी बढ़ोतरी कर सकती है। हाईटेक, सूचना प्रौद्योगिकी और इस पर आधारित सेवाओं से जुड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन 11.7 फीसदी बढ़ा सकता है।
सिख महिला के जबरन धर्म परिवर्तन पर भारत ने पाक से जताई आपत्ति
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को सूचित किया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिख महिला के अपहरण और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पाकिस्तान के समक्ष राजनयिक चैनल के माध्यम से आपत्ति जताई गई। गत 20 अगस्त की घटना पर एनसीएम के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने विदेश मंत्री के समक्ष चिंता जताई थी। 17 सितंबर को एनसीएम अध्यक्ष को लिखे पत्र में जयशंकर ने बताया, सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए ध्यान दिया। इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान के समक्ष गंभीर चिंता जताई गई। साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा नहीं करने पर आपत्ति जताई गई। विदेश मंत्री ने बताया, पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।
टिकटॉक ने ब्रिटेन के बच्चों की निजी जानकारियां चुराईं, लग सकता है 235 करोड़ का जुर्माना
भारत में प्रतिबंधित चीनी कंपनी बाइटडांस के एप टिकटॉक को ब्रिटेन के बच्चों की निजी जानकारियां व डाटा चुराने का दोषी माना जा रहा है। इस जुर्म में उस पर ब्रिटिश सूचना आयुक्त कार्यालय 235 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। उसे आयोग की जांच में सामने आए आरोप बताते हुए नोटिस जारी हुआ है। जांच रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक ने ब्रिटेन के 13 साल से छोटे बच्चों का ऑनलाइन डाटा प्रोसेस किया। इसके लिए उनके माता-पिता से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी, जो नहीं ली गई।