FEMA Phase Out: अब 46 साल पुरानी संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी बंद करेंगे ट्रंप, दोनों दल सहमत; कई चिंताएं भी

राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में प्रशासन के अधिकारियों के साथ गर्मियों में जंगल में लगने वाली आग की तैयारियों के संबंध में बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम फेमा से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी राज्यों को देनी चाहिए। 

ट्रंप ने कहा- आपदा के समय वह सीधे पैसा देना चाहते हैं
ट्रंप ने आगे कहा कि वे आपदा के समय सीधा पैसा देना चाहते हैं और FEMA जैसी एजेंसियां बीच में न हों। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि पैसा राष्ट्रपति कार्यालय या फिर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, किसके जरिये दिया जाएगा।

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एजेंसी में सुधार के लिए दोनों दल सहमत
ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने बार-बार संकेत दिया है कि वे 46 साल पुरानी संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को पूरी तरह से खत्म नहीं तो पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। हालांकि एजेंसी में सुधार के लिए दोनों दलों ने समर्थन दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसे पूरी तरह से खत्म करने से महत्वपूर्ण सेवाओं और फंडिंग में कमी आएगी। 

विशेषज्ञों ने फेमा को खत्म करने पर ये दी चेतावनी
ओबामा और बाइडन प्रशासन के दौरान फेमा के चीफ ऑफ स्टाफ रहे माइकल कोएन ने कहा कि अगर संघीय सरकार पीछे हट जाती है, राज्यों के लिए आगे की योजना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं, शोधकर्ता सारा मैकटार्नाघन ने बताया कि अगर FEMA कम मदद करता है, तो राज्यों को बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। कई राज्यों के पास इतनी पूंजी ही नहीं है। विशेष रूप से दक्षिण के तूफान-प्रभावित राज्य और कुछ मिडवेस्ट इलाके ज्यादा जोखिम में हैं।

क्या है FEMA की भूमिका
फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (FEMA) बड़ी आपदाओं में राज्यों की मदद करता है। इनमें घरों को दोबारा बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना, स्कूल, पुल और अन्य सार्वजनिक ढांचों की मरम्मत के लिए पैसा देना और अन्य संघीय एजेंसियों से तालमेल बनाना शामिल है। हालांकि, जमीन पर काम राज्य और स्थानीय प्रशासन ही करते हैं। 

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राज्यपालों को खुद आपदाओं से निपटना आना चाहिए: ट्रंप
हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विचार को खारिज कर दिया कि राज्य अपने दम पर अधिकांश आपदाओं को संभाल नहीं सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि राज्यपालों को खुद ही आपदाओं से निपटना आना चाहिए। अगर वे नहीं कर सकते, तो शायद उन्हें राज्यपाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों के बीच अधिक सहयोग से कुछ अंतरालों को भरा जा सकता है।

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