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Israel Row: 'अगर हमास शनिवार तक सभी बंधकों को रिहा नहीं करता तो संघर्षविराम रद्द कर देना चाहिए', ट्रंप का बयान
Tue, 11 Feb 2025 08:55 AM IST
अभिषेक दीक्षित
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Tue, 11 Feb 2025 08:55 AM IST
सार
ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह आखिर में इस्राइल पर निर्भर करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शेष बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो तबाही आ जाएगी।
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Donald Trump
- फोटो : PTI
विस्तार
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल और हमास के बीच जारी शांति समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमास सभी बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं करता है तो इस्राइल और हमास के बीच हुआ संघर्षविराम समझौता रद्द कर दिया जाना चाहिए।
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ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह आखिर में इस्राइल पर निर्भर करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शेष बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो तबाही आ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें आशंका है कि कई लोग मारे गए हैं। हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि यह मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। इस्राइल इससे असहमत भी हो सकता है।
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ऑस्ट्रेलियाई इस्पात और एल्युमीनियम पर शुल्क छूट पर विचार
ट्रंप ने कहा कि वह मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई इस्पात तथा एल्युमीनियम आयात पर शुल्क छूट पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोमवार को इस्पात तथा एल्युमीनियम आयात पर शुल्क की घोषणा से पहले ट्रंप से फोन पर बातचीत की और छूट की मांग की थी। ट्रंप ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका का व्यापार अधिशेष उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से वह शुल्क से छूट पर विचार कर रहे हैं।
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अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार के बारे में ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा, 'हमारे पास वास्तव में अधिशेष है। यह (ऑस्ट्रेलिया) उन कुछ देशों में से एक है, जिनके साथ हमारे पास अधिशेष है। मैंने (अल्बनीज से) कहा कि यह ऐसी चीज है जिस पर हम गहनता से विचार करेंगे।'
ट्रंप ने इस्पात पर 2018 के शुल्क से अपवादों और छूटों को हटाने के बाद यह बात कही, जिसका मतलब है कि सभी इस्पात आयातों पर न्यूनतम 25 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। 2018 के 10 प्रतिशत एल्युमीनियम शुल्क को भी बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले अल्बनीज ने कैनबरा में संवाददाताओं से कहा था कि उन्होंने छूट के लिए ऑस्ट्रेलिया का पक्ष रखा और दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से फैसले की घोषणा करने पर सहमति व्यक्त की।