Big News: कंबोडिया और जापान के डॉक्टरों को मिलेगा मैगसायसाय पुरस्कार, ओम बिरला का सूरीनाम की संसद में संबोधन
बुधवार को हुई घोषणा के मुताबिक, अन्य विजेता फिलीपीन की बाल चिकित्सक बर्नडेट मैड्रिड (64) हैं। उन्होंने शोषण के शिकार 27 हजार से ज्यादा बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सीय, कानूनी और सामाजिक मदद उपलब्ध कराई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सूरीनाम की संसद को संबोधित किया।
विस्तार
Add as a preferredएशिया का नोबल नाम से मशहूर रमन मैगसायसाय अवार्ड इस बार खमेर रूज के क्रूर शासन के बाद अवसाद में आए लोगों की मदद करने वाले कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोतेरा चिम (54) और वियतनाम के गांवों में हजारों लोगों की आंखों को रोशनी बचाने वाले जापान के नेत्र विशेषज्ञ तादारी हट्टोरी (58) को दिया जाएगा।
बुधवार को हुई घोषणा के मुताबिक, अन्य विजेता फिलीपीन की बाल चिकित्सक बर्नडेट मैड्रिड (64) हैं। उन्होंने शोषण के शिकार 27 हजार से ज्यादा बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सीय, कानूनी और सामाजिक मदद उपलब्ध कराई।
इंडोनेशिया के रिसोर्ट के लिए मशहूर द्वीप बाली की नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ने वाले वाले फ्रांसीसी मूल के गेरी बेनचेघिब (27) को भी पुरस्कृत किया जाएगा। बेनचेहिब न्यूयॉर्क में फिल्में बनाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने सौ से ज्यादा फिल्में बनाईं, जिन्हें यू-ट्यूब पर बड़ी तादाद में लोगों ने देखा।
भारत 2047 तक एक विकसित राज्य होगा : ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सूरीनाम की संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राज्य होगा। सूरीनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 75 वर्षों के दौरान विकास और विकास के पथ पर भारत की सफल यात्रा जारी है।
उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राज्य बनने के लिए एक कार्य योजना के साथ तैयार है। अपने संबोधन में बिरला ने यह भी कहा कि संसद लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है और लोगों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका निभाती है।
अमेरिकी विवि वर्चुअल फेयर का आयोजन 3 व 10 सितंबर को
भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिका के विश्वविद्यालय 3 सितंबर से 10 सितंबर के बीच संभावित स्नातक छात्रों के लिए वर्चुअल फेयर का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी दूतावास प्रभारी पेट्रिसिया लैसीना ने कहा, यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों के तहत मित्रता पर आधारित है।
यह सम्मेलन छात्रों व उनके अभिभावकों को 100 से ज्यादा मान्यता प्राप्त अमेरिकी विवि के साथ बातचीत करने के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा। इस दौरान छात्र अमेरिकी शिक्षा सलाहकारों और दूतावास के प्रतिनिधियों से उच्च शिक्षा के बारे में विचार विमर्श भी कर सकेंगे। कार्यक्रम मुफ्त है लेकिन पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
अरुणाचल प्रदेश को लेकर जर्मनी के राजदूत के बयान पर भड़का चीन
जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन के अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिये बयान पर चीन भड़क गया है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने कहा, भारत और चीन की सीमा का सवाल उपनिवेशवादियों द्वारा छोड़ा गया ऐतिहासिक ‘बोझ’ है।
सीमा के मसले भारत और चीन द्वारा द्विपक्षीय ढंग से निपटाया जाना चाहिए और इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं होना चाहिए। एकरमैन ने मंगलवार को कहा था कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा पूरी तरह गलत और अपमानजनक है।
नेपाल : संसद की महाभियोग समिति के समक्ष पेश हुए निलंबित चीफ जस्टिस राणा
नेपाल के निलंबित चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा अपने खिलाफ लगे आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुधवार को संसद की महाभियोग समिति के समक्ष पेश हुए। सत्तारूढ़ गठबंधन नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-माओवादी सेंटर और सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट के 98 सांसद उनके खिलाफ फरवरी में 21 आरोपों के साथ महाभियोग प्रस्ताव लाए थे।
अधिकारियों ने कहा कि 64 वर्षीय राणा अपना पक्ष रखने के लिए महाभियोग सिफारिश समिति के समक्ष पेश हुए। महाभियोग प्रक्रिया के तहत निलंबित चीफ जस्टिस ने विभिन्न आरोपों पर अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान निलंबित चीफ जस्टिस की तस्वीरें लेने के अलावा पत्रकारों को कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। दो जनवरी, 2021 को राणा ने चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया था। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
मलयेशिया के पूर्व पीएम महातिर को कोरोना, अस्पताल में भर्ती
मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद (97) को कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय हृदय संस्थान के डॉक्टरों ने उनकी हालत के बारे में जानकारी नहीं दी है। महातिर दो अलग-अलग समय मलयेशिया के 22 साल तक प्रधानमंत्री रहे। वह दो बाईपास सर्जरी करा चुके हैं। इसी अस्पताल में उन्हें इस साल कई बार भर्ती कराया जा चुका है। उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी।
डॉक्टरों ने उन्हें पेसमेकर लगाया था, लेकिन सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन हो गया। भ्रष्टाचार के कारण जनता के गुस्से का शिकार होने के बाद उन्होंने 2003 में राजनीति से संन्यास ले लिया। 2018 में विपक्ष ने उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हासिल की और देश की 1957 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ। महातिर ने 2020 में न्यू एथनिक मलय पार्टी बनाई। अगले साल होने वाला चुनाव लड़ने के लिए वह इन दिनों मलय पार्टियों के साथ गठबंधन में जुटे हैं।
ईयू ने रूसी पर्यटकों को वीजा पर लगाई रोक
यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने बुधवार को रूसी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ईयू देशों ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के यूक्रेन पर हमला करने के बाद यह उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। हालांकि प्राग में हुई ईयू विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों ने कहा कि रूस के आम नागरिकों को इस युद्ध के लिए दंडित करना ठीक नहीं है, क्योंकि वे भी इसका विरोध कर रहे हैं।
2007 में रूस और ईयू में यात्रा आसान बनाने पर समझौता हुआ था। ईयू देश इसे मई में ही कठिन बना चुके हैं। ताजा प्रतिबंध से रूसी पर्यटकों के लिए निकटवर्ती पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सीमा पार करना भी कठिन हो जाएगा।
भारतीय मूल के पूर्व निदेशक पर फर्जी निर्यात संबंधी बिल देने पर 3.18 करोड़ का जुर्माना
एक कंपनी के भारतीय मूल के पूर्व निदेशक पर फर्जी निर्यात संबंधी बिल देने पर 3.18 करोड़ (558,000 सिंगापुर डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी भारत को कबाड़ का निर्यात करती है। पूर्व निदेशक को तरजीही टैरिफ ट्रीटमेंट से लाभ हासिल करने के लिए 55.34 कारोड़ (9.72 मिलियन सिंगापुर डॉलर) के सामान के निर्यात पर फर्जी बिल देने का दोषी पाया गया।
सिंगापुर कस्टम्स ने मंगलवार को बताया कि 41 वर्षीय सोलैयप्पन रामनाथन को आयात-निर्यात नियमों के तहत दो आरोपों में दोषी करार दिया गया। सिंगापुर के स्थायी निवासी रामनाथन फेक्कुनी में निदेशक थे और वह शाकांबरी ओवरसीज के एकमात्र मालिक थे। उन्होंने भारत को सामान के निर्यात के लिए 137 पीसीओ के लिए आवेदन किया था।
सोलोमन द्वीप के क्षेत्र में नौसैन्य जहाज नहीं भेजने का अनुरोध
सोलोमन द्वीप समूह ने बुधवार को अन्य देशों से दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक जहाजों को नहीं भेजने के लिए कहा है। उसने कहा कि ऐसा तब तककिया जाए जब तक कि सोलोमन और चीन के बीच सुरक्षा समझौते पर चिंताओं के बीच अनुमोदन प्रक्रियाओं में बदलाव नहीं हो जाता। सरकार ने यह कदम उस वक्त उठाया है जब अमेरिकी तटरक्षक जहाज कटर ओलिवर हेनरी और ब्रिटिश नौसेना गश्ती नौका एचएमएस स्पाई ने पिछले सप्ताह उसका आग्रह रद्द कर दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन इस बात से चिंतित हैं कि नए सुरक्षा समझौते के तहत चीन यहां नौसैन्य ठिकाना बना सकता है।
सेना प्रमुख 4 सितंबर को नेपाल जाएंगे
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 4 सितंबर को नेपाल की पांच दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। इस दौरान दोनों देशों की रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा होगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना प्रमुख की चार से आठ सितंबर के बीच होने वाली नेपाल यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष सैन्य और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
वसुधा आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक बनीं
भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी वसुधा गुप्ता को बुधवार को आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो में महानिदेशक रहीं गुप्ता ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। गुप्ता 1989 बैच की अधिकारी हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय में 32 वर्षों से विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। एआईआर के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं।
तेलंगाना पुलिस के खिलाफ अवमानना अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में तेलंगाना पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी है। पुलिस पर दुष्कर्म के आरोपी को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण बयानों तक पहुंच की अनुमति देने का आरोप है, जबकि मामले में चार्जशीट भी नहीं दायर हुई है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने 29 अगस्त को तेलंगाना राज्य को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 26 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की।
याचिकाकर्ता की वकील तान्या अग्रवाल और शशांक सिंह ने अदालत में कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया और मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किए गए पीड़िता के बयान की जानकारी अभियुक्तों को दी गई। यह अवमानना याचिका दो छोटे बच्चों की मां की ओर से दायर की गई है जो अपने ही पिता और उसके दोस्तों द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई हैं।
1,400 करोड़ की धोखाधड़ी क्वालिटी के पूर्व निदेशकों की संपत्तियां होंगी अटैच
विशेष अदालत ने सीबीआई की याचिका पर 1,400 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आइसक्रीम कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व निदेशकों की संपत्तियों को अटैच करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी के अनुसार अदालत ने पॉश वसंत विहार, पंजाबी बाग पूर्व और बसई दारापुर गांव की जिन संपत्तियों को अटैच करने का निर्देश दिया है, उसका मूल्य करीब 40 करोड़ बताया गया है। जांच एजेंसी ने 1,400 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ सितंबर, 2020 में केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने संजय धिंगरा, सिद्दांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
कर्नाटक : भूमि विवाद में मंत्री पर परिवार को धमकाने का केस दर्ज
कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री आनंद सिंह के खिलाफ एक परिवार को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, मंत्री और तीन अन्य के खिलाफ डी पोलप्पा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंत्री के मंगलवार को गांव के दौरे के दौरान समुदाय के लोगों ने उनसे भूमि विवाद सुलझाने की गुहार लगाई। पोलप्पा ने शिकायत में आरोप लगाया कि मंत्री ने उनके पूरे परिवार को जलाने की धमकी दी थी। एजेंसी
केंद्र ने यूपी सहित पांच राज्यों को दिए 4189.58 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने यूपी सहित पांच राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों (त्रिस्तरीय पंचायतों) के लिए 4189.58 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। इसमें 2239 करोड़ रुपये यूपी को दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यूपी, कर्नाटक और त्रिपुरा को यह राशि वर्ष 2022-23 की पहली किस्त के रूप में दी है, जबकि आंध्र प्रदेश व गुजरात को 2021-22 की दूसरी किस्त के रूप में दी गई है।
राज्यों की ग्रामीण पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत दो मद में अनुदान दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल सहायता अनुदान का 60 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर खर्च करती हैं। इसे टाइड ग्रांट कहा जाता है। बाकी 40 प्रतिशत अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थाएं अपने विवेक से स्थान विशिष्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति में करती है, जिसे अनटाइड ग्रांट कहा जाता है। जारी धनराशि टाइड ग्रांट मद में दी गई है।
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है, वे धनराशि प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर स्थानीय निकायों को जारी कर दें। 10 कार्य दिवसों से अधिक विलंब करने पर राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करना होगा।
सोनी-जी पहुंचा सकते प्रतिस्पर्धा को नुकसान, जांच जरूरी : सीसीआई
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जापानी कंपनी सोनी की भारतीय यूनिट और जी एंटरटेनमेंट में प्रस्तावित विलय से बाजार में प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है। विलय की शुरुआती समीक्षा रिपोर्ट में सीसीआई कहा कि दोनों कंपनियां 1,000 करोड़ डॉलर की कंपनी खड़ी करके सौदेबाजी की ऐसी शक्ति हासिल कर सकती हैं, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा।
विलय को लेकर सीसीआई ने 3 अगस्त को दोनों कंपनियों को नोटिस भेजे थे। इसमें विलय के प्रस्ताव की जांच की बात कही थी। अब शुरुआती समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, इस बारे में जी एंटरटेनमेंट ने बयान दिया कि वह विलय के लिए जरूरी सभी कानूनी कदम उठाएगा और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करेगा। वहीं सोनी की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ है।
आगे क्या हो सकता है?
- सीसीआई की रिपोर्ट से विलय पर नियामक मंजूरियां लेने में विलंब हो सकता है।
- दोनों कंपनियों को अपने ढांचे में भी बदलाव करने पड़ सकते हैं।
- दोनों सीसीआई को संतुष्ट नहीं कर पाती हैं तो जांच प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाएगी।
डांस दिखाकर 8.5 लाख फॉलोवर जोड़े, फिर उन्हीं से ठगे 437 करोड़
यू-टयूब पर लाखों फॉलोवर बनाने वाले कुछ ‘सेलेब्रिटी’ अपने इन्हीं फॉलोवर्स को ठग भी सकते हैं। थाईलैंड में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां नटी नाम से लोकप्रिय नॉथमन कॉन्गचक नामक लड़की ने अपने फॉलोवर्स से 437 करोड़ रुपये ठग लिए। अब तक ठगे गए 6 हजार फॉलोवर्स सामने आए हैं। पीड़ितों की संख्या बढ़ने और ठगी की राशि कई करोड़ पहुंचने की आशंका है।
यूट्यूब पर नटी के चैनल के 8.47 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वह अपने डांस वीडियो पोस्ट करती है। उसने निवेश के नाम पर अपने फॉलोवर्स से यह पैसा हासिल किया। उन्हें फॉरेक्स में निवेश कर 35% रिटर्न दिलवाने का झांसा दिया। इंस्टाग्राम पर भी कई ऐसी तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें खुद को वित्तीय लाभ दिखाया। आखिरी वीडियो में नटी ने बताया कि उसके ब्रोकर ने उसका ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक कर दिया है और मार्च से उसका पैसा फंसा हुआ है।
विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने की भविष्यवाणी
संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी (डब्ल्यूएमओ) ने इस सदी में पहली बार लगातार तीन साल तक ला निना प्रभाव रहने की भविष्यवाणी की है, यह 2022 के अंत तक रहेगा। एजेंसी ने इसे दुर्लभ ‘ट्रिपल डिप ला निना’ नाम दिया है, जिसने अभी तक दुनियाभर में जलवायु पद्धतियों पर काफी असर डाला है। इसके चलते कई देशों में सूखे और बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं।
बुधवार को डब्ल्यूएमओ ने कहा, मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच व्यापारिक पवनों (ट्रेड विंड्स) में बढ़ोतरी से पूर्वी और मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत में ला निना परिस्थितियां मजबूत हुई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ट्रिपल डिप से इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आ रही है।
दुनिया में लगातार तीन साल ला निना प्रभाव कायम रहना असाधारण है। डब्ल्यूएमओ महासचिव पेटेरी टालस ने बताया, ट्रिपल डिप ला निना का शीतलन प्रभाव वैश्विक तापमान वृद्धि को अस्थायी रूप से धीमा कर रहा है लेकिन इससे ग्लोबल वॉर्मिंग का दीर्घकालिक चलन पलटने वाला नहीं है।
शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर पहली तिमाही में घटकर 9.5 फीसदी
शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के साथ अप्रैल-जून तिमाही में इस आयु की महिलाओं की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु की) में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2022 में घटकर 9.5% रह गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 14.3% थी। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी दर एक साल पहले के 12.2% की तुलना में अप्रैल-जून, 2022 में घटकर 7.1 फीसदी रह गई। यह आंकड़ा जनवरी-मार्च, 2022 में 7.7 फीसदी थी।
एफडीआई इक्विटी प्रवाह अप्रैल-जून में छह फीसदी घटा
देश में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इक्विटी प्रवाह छह फीसदी घटकर 16.59 अरब डॉलर रह गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बुधवार को बताया, इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 17.56 अरब डॉलर था। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती तीन माह में कुल एफडीआई प्रवाह 22.34 अरब डॉलर रहा।
