चीन: घटती और बूढ़ी होती आबादी से परेशान हुआ ड्रैगन, अब तीन बच्चे पैदा करने की दी इजाजत
चीन में पिछले साल जनसंख्या वृद्धि की दर 1960 के दशक के बाद सबसे कम रही है। इसे देखते हुए चीन ने अपने यहां फैमिली प्लानिंग में ढिलाई दे दी है। चीनी सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद अब चीन दंपती तीन बच्चे पैदा कर सकेंगे।
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Add as a preferredचीन में जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे हैं। हाल ही में जारी हुए जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों के बाद चिंता और बढ़ गई। इन आंकड़ों के मुताबिक, चीन में पिछले साल जनसंख्या वृद्धि की दर 1960 के दशक के बाद सबसे कम रही है। इसे देखते हुए चीन ने अपने यहां फैमिली प्लानिंग में ढिलाई दे दी है। चीनी सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद अब चीन दंपती तीन बच्चे पैदा कर सकेंगे। चीन की सरकारी मीडिया ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
चीन अपने यहां बूढ़ी होती आबादी और जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार से चिंतित होकर एक अहम फैसला किया है। अब चीन सरकार ने परिवार नियोजन के नियमों में ढील देने की घोषणा की है। अब चीन में दंपती तीन बच्चे पैदा कर सकेंगे। पहले चीन में सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की इजाजत थी। चीन बच्चे पैदा करने की इजाजत देने के फैसले की घोषणा से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में सोमवार को एक बैठक हुई। इसके बाद बयान जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की गई।
बयान में कहा गया कि अधिक उम्र वाली आबादी की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी के तहत बच्चे पैदा करने से जुड़ी नीतियों में और सुधार किया जाएगा। अब से दंपतियों को तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत दी जाती है।
चीन को क्यों उठाना पड़ा यह कदम ?
हाल ही में चीन ने अपनी जनसंख्या के आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक, पिछले दशक में चीन में बच्चों के पैदा होने की रफ्तार का औसत सबसे कम था। इसका मुख्य कारण चीन की टू-चाइल्ड पॉलिसी को बताया गया। आंकड़ों में बताया गया कि साल 2020 में चीन में सिर्फ 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि 2016 में ये आंकड़ा 18 मिलियन था। यानी चीन में साल 1960 के बाद बच्चों के पैदा होने की संख्या भी सबसे कम पर पहुंची।
2016 में एक बच्चा नीति खत्म की थी
जनसंख्या वृद्धि दर से जुड़ी चिंताओं के कारण ही चीन की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए दशकों पहले बनाई 'वन चाइल्ड पॉलिसी' को 2016 में समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन में कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थिति के लिए सिर्फ सरकार की नीति ही जिम्मेदार नहीं है, लोग भी जिम्मेदार हैं।
