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BBC Documentary: भारत को मिला रूस का साथ, कहा- बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री सूचना युद्ध छेड़ने का सबूत
Mon, 30 Jan 2023 07:52 PM IST
गुलाम अहमद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मॉस्को
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मॉस्को
Published by: गुलाम अहमद
Updated Mon, 30 Jan 2023 07:52 PM IST
सार
BBC Documentary: साल 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर भारत को रूस का साथ मिला है। रूसी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने इसे बीबीसी द्वारा विभिन्न मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का एक और सबूत करार दिया है।
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रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव
- फोटो : Social Media
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रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे बीबीसी के द्वारा कई मोर्चों पर सूचना युद्ध (information war) छेड़ने का सबूत बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बीबीसी द्वारा विभिन्न मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का एक और सबूत है। बीबीसी न केवल रूस के खिलाफ, बल्कि एक स्वतंत्र नीति का पालन करने वाले अन्य वैश्विक केंद्रों के खिलाफ भी है। रूसी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि यह वर्षों से पता है कि दूसरों के खिलाफ कुछ समूहों के हितों का औजार बनने के लिए बीबीसी ब्रिटिश सेना के भीतर भी लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीबीसी के साथ वैसे ही व्यवहार होना चाहिए।
साल 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में हंगामा जारी है। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में देशभर के कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया।
डॉक्यूमेंट्री बैन करने के खिलाफ याचिका पर छह फरवरी को सुनवाई
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ याचिका पर छह फरवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की थी। इसके बाद कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि जनता के मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को खत्म किया जाए।
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साल 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में हंगामा जारी है। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार के इस फैसले के विरोध में देशभर के कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया।
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डॉक्यूमेंट्री बैन करने के खिलाफ याचिका पर छह फरवरी को सुनवाई
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ याचिका पर छह फरवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की थी। इसके बाद कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि जनता के मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को खत्म किया जाए।
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