Bangladesh Protests: प्रदर्शनकारियों की जीत, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में आरक्षण कोटा घटाया

बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बड़ा आरक्षण दिया गया था। बांग्लादेश सरकार ने 2018 में सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में 30 फीसदी आरक्षण दिया था। इसका बांग्लादेश के छात्रों ने कड़ा विरोध किया और फैसला वापस ले लिया गया। अब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने आरक्षण लागू कर दिया। 

इसके बाद बांग्लादेश के छात्रों में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए और कहा कि यह आरक्षण प्रणाली गलत है। साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों का समर्थन करेगी। इसके बाद देश में अशांति फैल गई और जगह-जगह हिंसा हुई। इसमें 115 लोगों की मौत हो गई। 

मामले को लेकर सु्प्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए नौकरी में आरक्षण का कोटा 30 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। जबकि दो फीसदी आरक्षण अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को मिलेगा। जबकि 93 फीसदी पद योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। 

बता दें कि यह प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में अब तक सबसे ज्यादा हिंसा का मामला है। प्रदर्शन के चलते देश के विवि को बंद कर दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिए गए और लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया। वहीं गृहमंत्री असदुज्जमां खान ने कहा कि लोगों को आवश्यक काम के लिए घर से निकलने के लिए कहा गया है। साथ ही सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की गई। 

वापस लौटे भारतीय
पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलसा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन देशभर में उग्र रूप लिया। हिंसा प्रभावित देश से लोग पलायन करने लगे। इस बीच, बांग्लादेश में रह रहे भारतीय वापस लौट रहे हैं। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीते तीन दिनों में बांग्लादेश से भारत, नेपाल और भूटान के कुल 1042 लोग वापस लौटे हैं। वहीं अमेरिका ने बांग्लादेश की यात्रा करने वाले लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की।