Bangladesh: उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग, बांग्लादेश में आज इंकलाब मंचों का मार्च; जानें क्या है मांगें
बांग्लादेश के इंकलाब मंचों ने शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर न्याय की मांग को लेकर 3 से 6 जनवरी तक मार्च शुरू किया। संगठन ने 7 जनवरी तक चार्जशीट दाखिल करने और हत्यारों की पहचान करने की सरकार से मांग की है। चेतावनी दी गई है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन का अंतिम चरण शुरू होगा।
विस्तार
Add as a preferredबांग्लादेश में 2024 के जुलाई आंदोलन के दौरान बने जन-सांस्कृतिक संगठन इंकलाब मंचो ने शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। संगठन ने कहा है कि वह आज यानी 3 जनवरी (शनिवार) से 6 जनवरी तक ‘मार्च फॉर जस्टिस’ निकालेगा। शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मंचो के संयोजक थे और पिछले साल हुए बांग्लादेश में आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे।
बता दें कि इसी आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार सत्ता से हट गई थी। इसके बाद हादी को बीते 12 दिसंबर 2025 को ढाका के बिजॉय नगर इलाके में रिक्शा से जाते समय बेहद करीब से गोली मार दी गई थी। इलाज के बाद उन्हें 18 दिसंबर को मृत घोषित कर दिया गया।
क्या है इंकलाब मंचो की मांगें, समझिए
बात अगर अब इंकलाब मंचो की मुख्य मांगों की करें तो मंचो ने सरकार से मांग की है कि हादी की हत्या में शामिल लोगों की पहचान की जाए, 7 जनवरी तक चार्जशीट दाखिल की जाए और जांच व न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इतना ही नहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आंदोलन का अंतिम चरण शुरू करेंगे।
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सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी
मामले में इंकलाब मंचो के सदस्यों ने कहा है कि वे इस मार्च के दौरान सरकार से संपर्क करेंगे, राजनीतिक दलों से समर्थन मांगेंगे और देश के दूर-दराज इलाकों में जाकर आम लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ेंगे। इससे पहले 2 जनवरी यानी शुक्रवार को को इंकलाब मंचो ने ढाका के शाहबाग इलाके में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने अंतरिम सरकार को याद दिलाया कि हादी की हत्या की जांच के लिए संगठन द्वारा दी गई 30 दिन की समय सीमा में से 22 दिन ही बचे हैं।
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सरकार को कड़ी चेतावनी
इसी दौरान रैली को संबोधित करते हुए संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा कि अगर तय समय में न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सरकार हत्यारों की पहचान नहीं कर सकती, चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती और जनता को जांच की जानकारी नहीं दे सकती, उसे सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्य कानून-व्यवस्था बनाए रखने में और खुफिया एजेंसियां काम करने में असफल रहती हैं, तो ऐसी कमजोर सरकार को देश चलाने का हक नहीं होना चाहिए।
बांग्लादेश में फिर बड़े आंदोनल की आहट?
गौरतलब है कि संगठन की इस कड़ी चेतावनी के बाद अब सबकी नजर सरकार पर है कि वह तय समय में क्या कदम उठाती है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर इंकलाब मंचो की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो क्या आने वाले दिनों में फिर से बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है।
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