Bangladesh: 'शेख हसीना और अन्य को वापस बांग्लादेश लाने का प्रयास कर रही अंतरिम सरकार'; गृह सलाहकार का बयान

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जारी किया है वारंट
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने शेख हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों के लिए 'मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार' के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। सरकारी बीएसएस समाचार एजेंसी ने गृह सलाहकार के हवाले से कहा, 'हम उन लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में आईसीटी में ट्रायल के अधीन हैं।' 

'शेख हसीना को लाने के लिए कानूनी प्रयास जारी'
उन्होंने यह टिप्पणी सरकार की तरफ से 100 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक सवाल का जवाब देते हुए की, जिनके खिलाफ आईसीटी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पिछले साल, ढाका ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजा था। गृह सलाहकार ने कहा कि वे देश में रहने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि विदेश में रहने वाले अन्य लोगों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा, 'मुख्य व्यक्ति देश में नहीं है। हम उन्हें कैसे गिरफ्तार करेंगे जो विदेश में हैं?' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी प्रयास चल रहे हैं।

जब उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की प्रगति के बारे में पूछा गया, तो पुलिस प्रमुख बहारुल आलम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंटरपोल जल्द ही आईसीटी की तरफ से वांछित व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी करेगा। उन्होंने कहा, 'चूंकि आईसीटी की तरफ से रेड नोटिस जारी किया गया है, इसलिए मेजबान देश उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उत्तरदायी है।' 

शेख हसीना पर क्या हैं आरोप?
अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और 96 अन्य लोगों के पासपोर्ट पहले ही जबरन गायब किए जाने और जुलाई में हुई हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता के लिए रद्द कर दिए हैं। दिसंबर में, बांग्लादेश ने जुलाई-अगस्त विद्रोह के रूप में नामित भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान सामूहिक हत्याओं के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए आधिकारिक तौर पर शेख हसीना के प्रत्यावर्तन की मांग की थी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, जो मूल रूप से 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचारों के कट्टर सहयोगियों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित किया गया था, ने अब तक दो गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिसमें अधिकारियों को उसे गिरफ्तार करने और 12 फरवरी तक उसकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।