न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स: बाइडन की इच्छा के मुताबिक चलने को तैयार कई देश, भारत-चीन को क्यों है एतराज

ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी खबर के मुताबिक जो देश इस बारे में समझौता करने के लिए सहमत हुए हैं, वे दुनिया की 90 फीसदी से ज्यादा अर्थव्यवस्था की नुमाइंदगी करते हैं। इस नई कर व्यवस्था का मकसद कंपनियों को अपना दफ्तर टैक्स हैवेन्स में रजिस्टर करवा कर टैक्स बचाने के चलन को रोकना है। टैक्स हैवेन उन देशों को कहा जाता है, जहां कर की दरें बेहद कम हैं।

नई कर व्यवस्था की पहल जो बाइडन ने अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद की थी। इस साल जुलाई में 130 देशों ने एक बयान जारी कर उनकी मंशा से सहमति जताई थी। बताया जाता है कि अब इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाएगा, इसका ब्योरा तैयार हो गया है। अगले हफ्ते वाशिंगटन में जी-20 के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होना है। उससे ठीक पहले इस ब्योरे को जारी किया जा रहा है।

आयरलैंड उन प्रमुख देशों में है, जिसने जुलाई में जारी बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब खबर है कि शुक्रवार को जो बयान ओईसीडी जारी करेगा, उस पर आयरलैंड के भी दस्तखत होंगे। फ्रांस के आर्थिक मामलों के मंत्री ब्रूनो ला मेयर ने मंगलवार को ब्रसेल्स में कहा कि इस बारे में आयरलैंड अपने रुख को तय कर रहा है। इसके पहले इसी हफ्ते आयरलैंड के वित्त मंत्री पास्चल डोनहे ने कहा था कि लक्जमबर्ग में हुई वित्त मंत्रियों की एक बैठक में इस बारे में ‘कुछ प्रगति’ हुई है।