विजय माल्या के 9800 करोड़ देने के प्रस्ताव को 13 भारतीय बैंकों ने बताया बेतुका

हाईकोर्ट के जस्टिस माईकल ब्रिग्स के समक्ष भारतीय बैंकों की ओर से पैरवी कर रहीं मर्सिया शेकरदिमियां ने कहा, माल्या के खिलाफ दिवालियापन आदेश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसने खुद बैंकों को सुरक्षित ऋणदाता नहीं बताया था। जस्टिस ब्रिग्स ने ही अप्रैल में आदेश में कहा था कि माल्या को तब तक समय दिया जाना चाहिए जब तक भारत में उसके खिलाफ दिवालिया मामले में फैसला नहीं आ जाता। इसलिए इसमें शक नहीं किया जाना चाहिए कि इस मामले में दिवालिया कानून के तहत आदेश जरूरी है। मर्सिया ने कहा, माल्या के सभी तर्क बेतुके और निराधार हैं। 

बैंक के वकील ने कहा, यूनाइटेड ब्रेविरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) की जिन संपत्तियों को माल्या ने अपने प्रस्ताव में शामिल किया था उन पर अधिकारिक लिक्विडेटर का नियंत्रण है। ये संपत्ति माल्या या यूबीएचएल के पूर्व प्रबंधन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इससे साफ है कि माल्या का प्रस्ताव बेतुका है। इस पर माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने कहा, बैंक सुरक्षित ऋणदाता हैं और इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।