केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को साधने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे रही है। यह अधिकार देने के लिए सोमवार को लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया।
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