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गैरहाजिर रहने पर एससी का जवाब तलब
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उत्तरकाशी। लोकसभा निर्वाचन तैयारियों के बीच डीएम डा. आशीष चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं और आगामी चार धाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि जिला योजना में जो कार्य शुरू नहीं हुए हैं। लोनिवि के अधीक्षण अभियंता के बैठकों में नहीं आने पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने सीडीओ को उनसे स्पष्टीकरण लेने को कहा।
जिला सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम चौहान ने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष के अंत तक अवमुक्त बजट शतप्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन ने विभिन्न बिलों का भुगतान 24 मार्च तक करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले बिलों का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा। डीएम ने बीस सूत्री कार्यक्रम में अभी तक ‘बी’ व ‘सी’ श्रेणी में शामिल विभागों को कार्यों में तेजी लाकर ‘ए’ श्रेणी में आने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोनिवि, सिंचाई, नलकूप एवं जल निगम आदि विभागों की करोड़ों की योजनाएं शासन में लंबित हैं। डीएम ने किसी भी हाल में बजट लैप्स नहीं होने देने के निर्देश दिए।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने में चंद दिन शेष रहने पर भी जिला योजना में स्वीकृत कई योजनाओं पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है और अब चुनाव आचार संहिता के चलते इन कार्यों की निविदाएं भी नहीं हो सकतीं। ऐसे में डीएम ने कहा कि जिन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है उन्हें निरस्त समझा जाए। यदि योजना अति महत्वपूर्ण है, तो उसे पुन: डीपीसी में स्वीकृत कराकर नई योजना में शामिल किया जाए। बैठक में सीडीओ प्रशांत आर्य, डीएफओ संदीप कुमार, सीएमओ डा. डीपी जोशी, आरएस रावत, संजय सिंह, हिमानी स्नेही, वीरेंद्र पुरी, आरसी आर्य, डीएस पुंडीर, राजेंद्र खत्री आदि मौजूद रहे।
जिला सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम चौहान ने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष के अंत तक अवमुक्त बजट शतप्रतिशत व्यय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन ने विभिन्न बिलों का भुगतान 24 मार्च तक करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले बिलों का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगा। डीएम ने बीस सूत्री कार्यक्रम में अभी तक ‘बी’ व ‘सी’ श्रेणी में शामिल विभागों को कार्यों में तेजी लाकर ‘ए’ श्रेणी में आने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोनिवि, सिंचाई, नलकूप एवं जल निगम आदि विभागों की करोड़ों की योजनाएं शासन में लंबित हैं। डीएम ने किसी भी हाल में बजट लैप्स नहीं होने देने के निर्देश दिए।
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वित्तीय वर्ष समाप्त होने में चंद दिन शेष रहने पर भी जिला योजना में स्वीकृत कई योजनाओं पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है और अब चुनाव आचार संहिता के चलते इन कार्यों की निविदाएं भी नहीं हो सकतीं। ऐसे में डीएम ने कहा कि जिन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है उन्हें निरस्त समझा जाए। यदि योजना अति महत्वपूर्ण है, तो उसे पुन: डीपीसी में स्वीकृत कराकर नई योजना में शामिल किया जाए। बैठक में सीडीओ प्रशांत आर्य, डीएफओ संदीप कुमार, सीएमओ डा. डीपी जोशी, आरएस रावत, संजय सिंह, हिमानी स्नेही, वीरेंद्र पुरी, आरसी आर्य, डीएस पुंडीर, राजेंद्र खत्री आदि मौजूद रहे।
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