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अभिभावकों की सहमति से ही होगी फीस वृद्धि
ब्यूरो/अमर उजाला काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)।
Updated Tue, 28 Apr 2015 12:02 AM IST
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पब्लिक स्कूलों और उत्तराखंड राज्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रतिनिधियों की बैठक में पब्लिक स्कूलों पर फीस में मनमानी वृद्धि करने के आरोप लगाए गए। जिसका विद्यालय प्रतिनिधियों ने खंडन किया। बैठक में विद्यालयों का सामूहिक निरीक्षण करने, अभिभावकों की सहमति से ही फीस वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
सोमवार को छावनी चिल्ड्रन एकेडमी में एसडीएम पीएस राणा के निर्देश पर पब्लिक स्कूलों, शिक्षाधिकारियों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, एबीवीपी और ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया। जिसमें सीबीएसई के अधिकांश विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में खंड शिक्षाधिकारी अशोक मिश्रा ने काफी सख्ती से एक विद्यालय की फीस की पर्ची दिखाकर कहा कि जनता से शिकायतें मिल रही हैं कि सीबीएसई विद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि की जा रही है। रेगूलर छात्रों से पंजीकरण शुल्क, विकास शुल्क व अन्य के नाम से शुल्क वसूला जा रहा है। समर स्टडी हाल की प्रबंधक मुक्ता सिंह ने कहा कि फीस में बढ़ोत्तरी अभिभावकों की सहमति से की जाती है। विद्यालयों में अध्यापकों व स्टाफ का खर्च भी पूरा करना होता है। आरटीई के सभी छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। विद्यालय में छात्रों को पठन-पाठन की सभी जरूरी सुविधा दी जाती है। इसके लिए फीस वृद्धि आवश्यक है। इंडेपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष उमा वात्सल्य ने कहा कि विद्यालयों के सामने फीस वृद्धि मजबूरी है। अभिभावकों के नाम से कुछ लोग नेतागिरी करने वाले शिकायत करते हैं। एबीवीपी के गौरव रस्तोगी व राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि विद्यालय मनमानी फीस वसूली के अलावा निर्धारित दुकानों से किताबें व ड्रेस खरीदने को बाध्य करते हैं।
ग्राम प्रधानों ने बाद में एसडीएम से अलग से मिलकर विद्यालयों पर मनमानी फीस वृद्धि का आरोप लगाया। देवभूमि मान्यता प्राप्त विद्यालय समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश भटनागर ने कहा कि सरकार द्वारा आरटीई में भेजे गए बच्चों की फीस व खर्च की धनराशि अभी नहीं मिली है। एसडीएम ने कहा विद्यालयों का सामूहिक निरीक्षण होगा और स्कूल वाहनों की चेकिंग होगी। कई विद्यालय वाहन डीजल के बजाए मिट्टी तेल से चला रहे हैं। स्कूली वाहनों में निर्धारित से अधिक बच्चे नहीं बैठाने की चेतावनी दी। बैठक में हरीश जोशी, आरएस बिष्ट, प्रदीप सपरा, ग्राम प्रधान सरफराज, राजेश कुमार, भगत सिंह, आनंद कुमार मौजूद थे।
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सोमवार को छावनी चिल्ड्रन एकेडमी में एसडीएम पीएस राणा के निर्देश पर पब्लिक स्कूलों, शिक्षाधिकारियों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, एबीवीपी और ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया। जिसमें सीबीएसई के अधिकांश विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में खंड शिक्षाधिकारी अशोक मिश्रा ने काफी सख्ती से एक विद्यालय की फीस की पर्ची दिखाकर कहा कि जनता से शिकायतें मिल रही हैं कि सीबीएसई विद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि की जा रही है। रेगूलर छात्रों से पंजीकरण शुल्क, विकास शुल्क व अन्य के नाम से शुल्क वसूला जा रहा है। समर स्टडी हाल की प्रबंधक मुक्ता सिंह ने कहा कि फीस में बढ़ोत्तरी अभिभावकों की सहमति से की जाती है। विद्यालयों में अध्यापकों व स्टाफ का खर्च भी पूरा करना होता है। आरटीई के सभी छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। विद्यालय में छात्रों को पठन-पाठन की सभी जरूरी सुविधा दी जाती है। इसके लिए फीस वृद्धि आवश्यक है। इंडेपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष उमा वात्सल्य ने कहा कि विद्यालयों के सामने फीस वृद्धि मजबूरी है। अभिभावकों के नाम से कुछ लोग नेतागिरी करने वाले शिकायत करते हैं। एबीवीपी के गौरव रस्तोगी व राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि विद्यालय मनमानी फीस वसूली के अलावा निर्धारित दुकानों से किताबें व ड्रेस खरीदने को बाध्य करते हैं।
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ग्राम प्रधानों ने बाद में एसडीएम से अलग से मिलकर विद्यालयों पर मनमानी फीस वृद्धि का आरोप लगाया। देवभूमि मान्यता प्राप्त विद्यालय समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश भटनागर ने कहा कि सरकार द्वारा आरटीई में भेजे गए बच्चों की फीस व खर्च की धनराशि अभी नहीं मिली है। एसडीएम ने कहा विद्यालयों का सामूहिक निरीक्षण होगा और स्कूल वाहनों की चेकिंग होगी। कई विद्यालय वाहन डीजल के बजाए मिट्टी तेल से चला रहे हैं। स्कूली वाहनों में निर्धारित से अधिक बच्चे नहीं बैठाने की चेतावनी दी। बैठक में हरीश जोशी, आरएस बिष्ट, प्रदीप सपरा, ग्राम प्रधान सरफराज, राजेश कुमार, भगत सिंह, आनंद कुमार मौजूद थे।
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