रुद्रपुर में फ्रीहोल्ड घोषित नजूल भूखंडों की बिक्री पर रोक

दरअसल वर्ष 1965 में नगर पंचायत घोषित रुद्रपुर के अधीन 1989 एकड़ नजूल भूमि थी। आबादी बढ़ने के साथ ही नजूल भूमि पर परिवार बसते चले गए। सरकार ने लोगों को पट्टों का भी आवंटन किया था लेकिन नजूल भूमि पर मालिकाना हक का मसला अभी भी हल नहीं हो सका है। करीब 14 हजार परिवार मालिकाना हक से वंचित हैं। जून 2018 में हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए वर्ष 2009 की नजूल नीति केेे खारिज कर दिया था। जिस समय आदेश आया था, उस समय फ्री होल्ड कराने के लिए 1308 आवेदन तय शुल्क सहित जिला प्रशासन के पास लंबित थे, जो आज तक उसी स्थिति में हैं। 

उस वक्त तक 1900 एकड़ भूमि फ्रीहोल्ड हो चुकी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए स्टे दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने नजूल नीति 2009 के आधार पर फ्रीहोल्ड हो चुके भूखंडों के संबंध में प्रतिकूल आदेश दिया है। फ्रीहोल्ड घोषित करने के लिए जमा धनराशि को वापस करने के लिए जिला प्रशासन ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। जिला प्रशासन का मानना है कि नजूल नीति के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश को बनाए जाने की दशा में फ्रीहोल्ड भूमि को क्रय करने वाले व्यक्ति के हित प्रभावित होंगे। 

कोट 
व्यापक जनहित और नए विवादों के उत्पन्न होने से रोकने के दृष्टिगत नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत में फ्रीहोल्ड घोषित नजूल भूखंडों के विक्रय किए जाने पर शासन के मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अंतरित रोक के आदेश जारी किए हैं। सहायक महानिरीक्षक स्टांप को संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। - डॉ. नीरज खैरवाल, डीएम। 

इनसेट 
फ्रीहोल्ड को लेकर वर्तमान स्थिति 
लंबित वैध आवेदन    129
अवैध/अनाधिकृत    1308
कुल जमा धनराशि    16,64,74,260.40 रुपये 

इनसेट 
नजूल नीति 2009 के अनुसार फ्रीहोल्ड घोषित आवेदन पत्र 
वैध    29
अवैध/अनाधिकृत    329
कुल जमा- 40,28,90,796 रुपये