जिला प्रशासन ने रुद्रपुर ग्रीन में रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई
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प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को प्लॉट देने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ अब जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार अमृता शर्मा शनिवार को अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच की तो कई खामियां मिलीं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने फिलहाल कॉलोनी में सभी खसरों को प्रतिबंधित करते हुए रजिस्ट्रियों पर भी रोक लगा दी है। अब जिला प्रशासन कॉलोनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है कि सरकारी योजना के नाम पर लोगों को धोखे में रखकर प्लॉटों की खरीद-फरोख्त की गई है।
पिछले चार माह से अधिक समय से आसपास के क्षेत्र में रुद्रपुर ग्रीन के नाम पर कॉलोनी का प्रचार हुआ है। सरकारी योजना के नाम पर बड़े, छोटे बैनरों से शहर को पाट रखा है। इसमें लोगों को सरकारी योजना के तहत गुमराह करके अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जब मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो सबसे पहले एसडीएम ने दो दिन पहले कॉलोनाइजर को नोटिस भेजकर कॉलोनी की जानकारी मांगी थी, कॉलोनाइजर ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। मामला संदिग्ध मानकर एसडीएम ने इस दिशा में गहनता से जांच शुरू कर दी है।
इसके लिए शनिवार को तहसीलदार अमृता, जेई आरएल भारती, हल्का पटवारी लवकेश शर्मा को मौके पर भेजा तो कॉलोनाइजर के प्रतिनिधि पास नक्शा, सरकारी योजना के अभिलेख नहीं दिखा सके। इसलिए एसडीएम ने कहा कि फिलहाल कॉलोनी के सभी खसरा नंबरों को प्रतिबंधित करते हुए कॉलोनी में प्लॉटिंग की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन कॉलोनाइजर पर आगे की कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है।
शहर में कई कॉलोनियों का नहीं है नक्शा पास
जिले में जमीनों का खेल लंबे समय से घालमेल के चलते बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा जमीनों के घपले रुद्रपुर में ही पाए गए हैं। ऐसे में शहर में तमाम कई कॉलोनियों के नक्शे पास नहीं हुए हैं और कॉलोनाइजर कॉलोनियों में मकान बनाकर, प्लॉटिंग कर रहे हैं। दिनेशपुर रोड की कई कॉलोनियों के नक्शे पास नहीं हैं और कई कॉलोनियों में तो 143 की प्रक्रिया ही पूरी नहीं है। एसडीएम पंकज उपाध्याय का कहना है कि जिन कॉलोनियों का नक्शा पास नहीं है, उनके खिलाफ भी जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके लिए कॉलोनियों की सूची तैयार की जा रही है।
पटवारी की भूमिका भी है संदिग्ध
किच्छा रोड पर एनएच-74 पर रुद्रपुर ग्रीन के नाम से कॉलोनाइजर द्वारा प्लॉटिंग का काम चार माह से अधिक समय से चल रहा है। इसमें खास बात यह है कि पटवारी के क्षेत्र में इतने लंबे समय से अवैध रूप से लोगों को गुमराह कर प्लॉटिंग की जा रही थी और पटवारी इस दिशा में पूरी तरह मौन रहे हैं। इस बात की भी जांच एसडीएम कर रहे हैं जब यह मामला पटवारी के संज्ञान में था तो उन्होंने अफसरों को बताना चाहिए था। इसलिए कॉलोनाइजर के साथ पटवारी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। तहसीलदार अमृता शर्मा ने तो मौके पर ही पटवारी को फटकारते हुए कहा कि इतना बड़ा मामला पटवारी के क्षेत्र में है और उसकी जानकारी अफसरों को नहीं जा रही है। इसलिए पटवारी की भूमिका भी संदिग्ध है।
