सहकारी समिति कर्मियों ने फूंकी सेवा नियमावली संशोधन की प्रतियां

उत्तराखंड की सहकारी समितियां अभी तक उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम से संचालित थीं। पिछले वर्ष उत्तराखंड में निबंधक सहकारिता ने सहकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया। इसमें कर्मियों का वेतन कम कर उन्हें समिति के कारोबार पर प्रोत्साहन भत्ता देने की व्यवस्था की गई है। समितियों के कर्मियों ने कहा कि निबंधक के इस आदेश से समितियों के लोकतांत्रिक स्वरूप की हत्या की जा रही है।
समितियां अपने कृषकों के अंशधन को एकत्र कर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। उन्होंने सेवा नियमावली के संबंध में निबंधक के जारी संशोधन परिपत्र जल्द वापस लेने की मांग की। विरोध में समिति कर्मियों ने संशोधन की प्रतियां फूंकते हुए धरना दिया। बाद में कर्मियों ने एसडीएम कार्यालय में पेशकार को अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने वैधनाथन कमेटी के सुझावों को लागू करने की मांग की। वहां हरीश चंद्र, रोशनलाल, मनदीप राणा, मान सिंह, बसंत पांडे, सचिन चौहान, अनुज कुमार, रविशंकर, दीपक पांडे, सुमित कुमार, राजा आदि थे।
बाजपुर में बीते बुधवार को सहकारी समिति कर्मचारियों ने स्थानीय यूनियन के प्रतिनिधि हेम कांडपाल की अगुवाई में प्रदर्शन कर नई नियमावली की प्रतियां जलाईं। उसके बाद एसडीएम दफ्तर पहुंचकर सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम एपी वाजपेयी को सौंपा। ज्ञापन में निबंधक के आदेश को तत्काल निरस्त करने और सेवा नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान नहीं करने की मांग। मौके पर शशिकुमार त्यागी, राकेश यादव, चरन सिंह, ललित कुमार, प्रदीप कुमार, फूलचंद्र सैनी, राजकुमार शर्मा, कुंवर सिंह, अरुण कुमार, हरप्रीत सिंह, चंदन सिंह, पूरन पांडेय, हेमंत पांडेय, रोहिताश कुमार, मनोज कुमार चौहान, नरेश कुमार, राम सिंह यादव आदि थे।
सीएम को भेजा आठ सूत्री मांग पत्र
सितारगंज। क्षेत्र की विभिन्न प्रारंभिक ऋण सहकारी समितियां के कर्मचारियों ने सीएम को संबोधित आठ सूत्री मांग पत्र एसडीएम मुक्ता मिश्र को सौंपा।
पत्र में कर्मचारियों ने कहा कि सेवा नियमावली को लागू न किया जाए। सहकारी समितियां (पैक्स) के लोकतांत्रिक स्वरूप में उसकी आदर्श उपविधियों व निर्वाचित प्रबंध कमेटी के अधिकारों की रक्षा के लिए निबंधक के पत्र को निरस्त किया जाए।
सहकारी समितियां एक स्वायत्तशासी संस्था है जो अपने संसाधनों से कृषक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार की नीति के अनुरूप कर रही है। इन समितियों के स्वरूप को खंडित न किया जाए। उन्होंने सीएम से मामले में हस्तक्षेप कर निबंधक के कुचक्र पर पूर्ण विराम लगाने व पैक्स सहकारी समिति कर्मचारियों को लाभान्वित करने की मांग की। वहां राकेश त्यागी, राजेंद्र प्रसाद, जगतवीर सिंह त्यागी, ममता अधिकारी, दीप सिंह राना, सुमंतरा, मोहन सिंह, दलजीत सिंह, अंकित बड़ौला, जीवन लाल, बसंत सिंह, राजू सिंह, अनिल कुमार, गोपाल सिंह, राहुल सिंह राणा आदि थे। संवाद