गन्ना और चीनी सचिव ने किया बाजपुर शुगर मिल का निरीक्षण

पत्रकार वार्ता में चुघ ने कहा कि सितारगंज चीनी मिल के लिए आरके सेठ प्रधान प्रबंधक नियुक्त हो गए हैं। इसी सत्र से मिल चालू हो जाएगी। सरकार ने आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी नियुक्त कर मिल संचालन का निर्णय लिया है। काशीपुर क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल का प्रतिशत बढ़ गया है। अब चीनी की अपेक्षा एथेनॉल बनाना लाभकारी है। गन्ना सचिव काशीपुर की बंद हुई मिल पर किसानों के लगभग 25 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के संबंध में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यह भी कहा कि सरकार का नई चीनी मिल लगाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है लेकिन किसानों को गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इससे पहले गन्ना अनुसंधान केंद्र पहुंचे चुघ को सहायक निदेशक डॉ. संजय कुमार और गन्ना वैज्ञानिक सिद्धार्थ कश्यप ने तीन नई प्रजातियां को-पंत 12221, को- पंत 12226 और को-पंत 13224 की पौध दिखाई। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन प्रजातियों में चीनी की मात्रा 17.5 प्रतिशत है। इनसे प्रति एकड़ 830 क्विंटल उत्पादन संभव है। वहां पर उप आयुक्त विवेक राय, सहायक चीनी आयुक्त अर्जुन सिंह, केवीके की डॉ. प्रभा सिंह, डॉ. एसके शर्मा थे। वहां मौजूद गन्ना आयुक्त हंसा दत्त पांडे ने कहा कि प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र के 200 प्रगतिशील गन्ना उत्पादक किसानों को सम्मानित किया जाएगा। वहां पर जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार आदि थे।
बाजपुर में किसानों ने सौंपा ज्ञापन
बाजपुर। गन्ना सचिव हरबंस सिंह चुघ ने बुधवार को बाजपुर चीनी मिल का निरीक्षण कर पेराई सत्र के लिए तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस मौके पर भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा की अगुवाई में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव से मुलाकात कर एथेनॉल प्लांट लगाने, गन्ना मूल्य 380 रुपये प्रति क्विंटल दिलाने, पेराई सत्र के दौरान किसानों को नकद भुगतान आदि की मांग उठाई। वहां पर गन्ना आयुक्त हंसा दत्त पांडेय, डॉ. राजीव अरोरा, अजीत प्रताप सिंह रंधावा, विजेंद्र डोगरा, अजीत पूनिया, प्रताप संधू आदि थे। इधर, चीनी श्रमिक संघ ने भी गन्ना सचिव को सात सूत्री मांग पत्र सौंपा और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने भी सचिव से मुलाकात की।