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सुपरटेक के रिवर क्रस्ट प्रोजेक्ट की सील खोली
Updated Sat, 14 Oct 2017 01:03 AM IST
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रुद्रपुर। सिडकुल का 38 करोड़ रुपये बकाया न देने पर प्रशासन की ओर से प्रोजेक्ट सील करने की कार्रवाई के बाद अब सुपरटेक को राहत मिली है। शासन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने मुख्य गेट और कार्यालय से सील हटा ली है। हालांकि कंपनी की जब्त की गई करीब आठ एकड़ जमीन को लेकर प्रशासन को कोई निर्देश नहीं मिले हैं।
बता दें कि सुपरटेक लिमिटेड ने सिडकुल के सेक्टर नंबर दो स्थित रिवर क्रस्ट प्रोजेक्ट का भूमि अधिमूल्य लंबे समय से नहीं चुकाया था। सिडकुल के नोटिस भेजने के बाद भी जब कंपनी ने बकाया 38 करोड़ रुपये जमा नहीं किया तो जिला प्रशासन ने उसकी आरसी काट दी थी। मंगलवार को एसडीएम रोहित मीणा की अगुवाई में टीम ने रिवर क्रस्ट प्रोजेक्ट के मुख्य गेट और कार्यालय को सील कर दिया था। इसके चलते परिसर में रह रहे 40 से अधिक परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया था। प्रशासन की कार्रवाई से कंपनी में खलबली मची हुई थी। एसडीएम रोहित मीणा ने बताया कि कंपनी ने काटी गई आरसी को लेकर शासन में अपील की थी। इसके बाद शासन ने मामले को लेकर कमेटी का गठन किया है। शासन के मौखिक आदेश के बाद गेट और दफ्तर में लगाई गई सील को तहसील कर्मियों ने खोल दिया है। हालांकि शासन से कंपनी की किच्छा रोड में जब्त की गई जमीन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है। जमीन की नीलामी को लेकर शासन से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।
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बता दें कि सुपरटेक लिमिटेड ने सिडकुल के सेक्टर नंबर दो स्थित रिवर क्रस्ट प्रोजेक्ट का भूमि अधिमूल्य लंबे समय से नहीं चुकाया था। सिडकुल के नोटिस भेजने के बाद भी जब कंपनी ने बकाया 38 करोड़ रुपये जमा नहीं किया तो जिला प्रशासन ने उसकी आरसी काट दी थी। मंगलवार को एसडीएम रोहित मीणा की अगुवाई में टीम ने रिवर क्रस्ट प्रोजेक्ट के मुख्य गेट और कार्यालय को सील कर दिया था। इसके चलते परिसर में रह रहे 40 से अधिक परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया था। प्रशासन की कार्रवाई से कंपनी में खलबली मची हुई थी। एसडीएम रोहित मीणा ने बताया कि कंपनी ने काटी गई आरसी को लेकर शासन में अपील की थी। इसके बाद शासन ने मामले को लेकर कमेटी का गठन किया है। शासन के मौखिक आदेश के बाद गेट और दफ्तर में लगाई गई सील को तहसील कर्मियों ने खोल दिया है। हालांकि शासन से कंपनी की किच्छा रोड में जब्त की गई जमीन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है। जमीन की नीलामी को लेकर शासन से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।
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