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Tehri News: घर बैठे सुनवाई में शामिल हो सकते हैं धनोल्टी व नैनबाग तहसील क्षेत्र के लोग
Thu, 20 Aug 2026 07:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Thu, 20 Aug 2026 07:09 PM IST
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नई टिहरी। धनोल्टी और नैनबाग तहसील क्षेत्र के लोगों को अब उपजिलाधिकारी न्यायालय की साप्ताहिक सुनवाई के लिए हर बार तहसील मुख्यालय पहुंचने की जरूरत नहीं होगी। प्रशासन ने सप्ताह में प्रत्येक शुक्रवार को ऑनलाइन माध्यम से भी सुनवाई में शामिल होने की सुविधा शुरू की है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग घर पर बैठकर ही अपने प्रकरण की सुनवाई में जुड़ सकते है।
आज शुक्रवार से धनोल्टी और नैनबाग तहसील परिसर में नियमित साप्ताहिक सुनवाई होगी। ऑनलाइन सुनवाई में लोग पूर्वाह्न 11.30 से दोपहर 1.30 बजे तक जुड़ सकते है। इसके लिए प्रशासन ने गूगल मीट का https://meet.google.com/cgj-rcvi-bsf लिंक जारी किया है। धनोल्टी में एडीएम का पद लंबे से रिक्त रहने के कारण वर्तमान में टिहरी तहसील के एसडीएम कमलेश मेहता प्रभारी व्यवस्था देख रहे हैं।
एसडीएम मेहता ने बताया कि धनोल्टी और नैनबाग तहसील क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। तहसील परिसर में ऑनलाइन के साथ ही प्रत्यक्ष सुनवाई भी पूर्ववत जारी रहेगी। धनोल्टी तहसील मेंं स्थानीय लोग स्थाई एसडीएम तैनाती करने की मांग लंबे समय से करते आ रहे है। तहसील में एसडीएम ने होने के कारण वादकारियों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा था। जिसके लिए प्रशासन की ओर से अब ऑनलाइन व्यवस्था बनाई गई है।
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आज शुक्रवार से धनोल्टी और नैनबाग तहसील परिसर में नियमित साप्ताहिक सुनवाई होगी। ऑनलाइन सुनवाई में लोग पूर्वाह्न 11.30 से दोपहर 1.30 बजे तक जुड़ सकते है। इसके लिए प्रशासन ने गूगल मीट का https://meet.google.com/cgj-rcvi-bsf लिंक जारी किया है। धनोल्टी में एडीएम का पद लंबे से रिक्त रहने के कारण वर्तमान में टिहरी तहसील के एसडीएम कमलेश मेहता प्रभारी व्यवस्था देख रहे हैं।
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एसडीएम मेहता ने बताया कि धनोल्टी और नैनबाग तहसील क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। तहसील परिसर में ऑनलाइन के साथ ही प्रत्यक्ष सुनवाई भी पूर्ववत जारी रहेगी। धनोल्टी तहसील मेंं स्थानीय लोग स्थाई एसडीएम तैनाती करने की मांग लंबे समय से करते आ रहे है। तहसील में एसडीएम ने होने के कारण वादकारियों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा था। जिसके लिए प्रशासन की ओर से अब ऑनलाइन व्यवस्था बनाई गई है।
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