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Tehri News: भवन क्षतिपूर्ति के लिए रेल विकास निगम के चक्कर काटने को मजबूर
Mon, 05 Oct 2026 05:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Mon, 05 Oct 2026 05:51 PM IST
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नई टिहरी। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित ग्राम लोयल, लोडसी, बिलोगी और चमेली के ग्रामीणों को एक साल से भवन क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं मिल पाया है। जिला प्रशासन ने गांव में हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को 10.02 करोड़ का भुगतान करने के निर्देश दिए थे लेकिन रेलवे विकास निगम सालभर बाद भी प्रभावितों को भुगतान नहीं दे पाया है। कंपनी के रवैए से परेशान ग्रामीणों ने डीएम को दिए ज्ञापन में शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।
नरेंद्रनगर ब्लॉक में ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए लंबे समय से सुरंग खोदाई का कार्य चल रहा है। सुरंग की खोदाई के दौरान नरेंद्रनगर ब्लॉक के ग्राम लोयल में ढौव, काटल और कुड़िया, ग्राम लोडसी, बिलोगी, चमेली (गुलर) आदि गांव के मकानों में दरारें आ गई थी। जिससे ग्रामीणों का उन घरों में रहना मुश्किल बना हुआ है।
मकानों में दरारें पड़ने से बढ़े खतरे को देखते हुए लोनिवि, राजस्व विभाग, रेलवे विभाग, भूवैज्ञानिक और रेलवे के भूवैज्ञानिकों ने भी संयुक्त रूप से प्रभावित गांवों का सर्वे किया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने दिसंबर 2025 में आरवीएनएल को प्रभावित भवन स्वामियों की संख्या के आधार पर ग्राम लोयल के 28 परिवारों को 2.98 करोड़, लोडसी के 54 परिवारों का 6.31 करोड़ और चमेली के पांच परिवारों को 72.15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भुगतान करने के निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक किसी को भी पैसा नहीं मिल पाया है।
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ग्रामीणों ने बताया कि वह आरवीएनएल कार्यालय के चक्कर काटते हुए थक चुके हैं। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर शीघ्र भुगतान कराने की गुहार लगाई है। डीएम नितिका खंडेलवाल ने आरवीएनएल को प्रभावितों को शीघ्र भुगतान कर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र, अमित कुमार, वासुदेव, चंद्रमोहन आदि शामिल थे।
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नरेंद्रनगर ब्लॉक में ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए लंबे समय से सुरंग खोदाई का कार्य चल रहा है। सुरंग की खोदाई के दौरान नरेंद्रनगर ब्लॉक के ग्राम लोयल में ढौव, काटल और कुड़िया, ग्राम लोडसी, बिलोगी, चमेली (गुलर) आदि गांव के मकानों में दरारें आ गई थी। जिससे ग्रामीणों का उन घरों में रहना मुश्किल बना हुआ है।
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मकानों में दरारें पड़ने से बढ़े खतरे को देखते हुए लोनिवि, राजस्व विभाग, रेलवे विभाग, भूवैज्ञानिक और रेलवे के भूवैज्ञानिकों ने भी संयुक्त रूप से प्रभावित गांवों का सर्वे किया था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने दिसंबर 2025 में आरवीएनएल को प्रभावित भवन स्वामियों की संख्या के आधार पर ग्राम लोयल के 28 परिवारों को 2.98 करोड़, लोडसी के 54 परिवारों का 6.31 करोड़ और चमेली के पांच परिवारों को 72.15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भुगतान करने के निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक किसी को भी पैसा नहीं मिल पाया है।
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ग्रामीणों ने बताया कि वह आरवीएनएल कार्यालय के चक्कर काटते हुए थक चुके हैं। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर शीघ्र भुगतान कराने की गुहार लगाई है। डीएम नितिका खंडेलवाल ने आरवीएनएल को प्रभावितों को शीघ्र भुगतान कर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र, अमित कुमार, वासुदेव, चंद्रमोहन आदि शामिल थे।
