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आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कराए जा रहे पुनर्निर्माण कार्य जल्द पूरा करें : डीएम

Wed, 24 Jun 2026 07:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Wed, 24 Jun 2026 07:06 PM IST
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Ensure early completion of reconstruction work in disaster-affected areas: DM
आपदा के खतरे की जद में रह रहे परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश
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नई टिहरी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण एवं राहत कार्यों का निरीक्षण करने के लिए डीएम नितिका खंडेलवाल ने सकलाना क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने चिफल्टी में पीएमजीएसवाई के तहत निर्माणाधीन ट्रॉली पुल, भुत्सी में बांदल नदी पर बनाए जा रहे लाल पुल और रगड़ गांव इंटर कॉलेज में बनाए जा रहे प्री-फेब्रिकेटेड भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत चिफल्टी के ग्रामीणों ने डीएम को आवागमन की समस्या से अवगत कराते हुए पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पुल नहीं होने के कारण आस-पास के 10 गांव प्रभावित हो रहे हैं। बारिश और आपदा के समय आवागमन की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता गणेश नौटियाल ने बताया कि पुल का स्पान बढ़ने के कारण ज्यादा समय लग गया।
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पुल का निर्माण कार्य दिसंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। डीएम ने पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए अभियंता को नियमित देखरेख करने के निर्देश दिए। भुत्सी के सीतापुर में बांदल नद पर बनाए जा रहे लाल पुल को लेकर लोनिवि ने कहा कि 27 मीटर स्पानन और 1.5 मीटर चौड़ाई वाले इस पुल का कार्य करीब 70 प्रतिशत हो गया है।
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विभाग ने एक सप्ताह में पुल से आवागमन शुरू कराने का भरोसा दिया है। जबकि अवशेष सिविल कार्य 15 दिनों में पूरा करने को कहा है। ग्रामीणों ने नदी कटाव से कृषि भूमि को हुए नुकसान का मुआवजा और सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की। ग्राम तोलिया काटल की प्रधान कविता देवी ने वर्ष 2025 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन की मरम्मत कराने की मांग की।

क्षेत्र के ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क और आपदा से उत्पंन्न समस्याओं का समाधान करने की मांगग की। सौंदाणा के विस्थापित परिवारों ने संपर्क मार्ग बनाने, और बरसात के दौरान वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने और 2022- 2025 की आपदाओं में क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की मांग की। डीएम ने संबंधित विभागों को प्रस्ताव तैयार करने और आपदा प्रभावित परिवारों को लंबित किराया उपलब्ध कराने और खतरे की जद में रह रहे परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
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