Tehri News: मूल निवास और सशक्त भू-कानून लागू किया जाए

उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष व राज्य आंदोलनकारी डॉ़ राकेश भूषण गोदियाल के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोगों ने डीएम मयूर दीक्षित के माध्यम से सीएम को भेजे ज्ञापन में प्रदेश में सशक्त भू-कानून तथा 1950 को कट ऑफ डेट मानते हुए मूल निवास लागू करने की मांग की है। कहा कि प्रदेश के मूल निवासी उक्त मुद्दों पर लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार टालमटोल का रवैया अपनाए हुए है।
उन्होंने सीएम से वर्ष 1994 में राज्य आंदोलन में शामिल कर्मचारियों को एक साल की अतिरिक्त सेवा या दो माह अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की मांग की है। पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के लिए कुमाऊंनी और गढ़वाली को अनिवार्य किए जाने, पुरानी पेंशन बहाली, बेरोजगारों काे बेरोजगारी भत्ता देने, प्रदेश की स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनाने, राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकारों और अधिवक्ताओं को उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान पत्र देने की मांग की है।
राज्य आंदोलन के दौरान वाहन मालिकों का एक साल का टैक्स माफ करने, छूटे आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण, सरकारी निर्माण में स्थानीय ठेकेदारों को वरीयता देने सहित 11 सूत्री मांग शामिल है। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलदीप पंवार, सुंदरलाल उनियाल, कमल सिंह महर, मशर्रफ अली, हरि सिंह मखलोगा, चंडी प्रसाद डबराल, शांति प्रसाद भट्ट, राजेंद्र सिंह असवाल, शक्ति प्रसाद जोशी, प्रदीप सजवाण, बृजेश खाती, उत्तम तोमर, टीकम सिंह चौहान, प्रदीप सजवाण,ज्योति प्रसाद भट्ट आदि शामिल थे।